जीआर निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार - जरांगे

मुंबई, 30 ऑगस्ट (हिं.स.)। सरसकट मराठे कुणबी असल्याचा सरकारी निर्णय (जीआर) निघेपर्यंत कोणत्याही परिस्थितीत मागे हटणार नाही, असे मनोज जरांगे यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर दुसऱ्या दिवशीही आझाद मैदानात आंदोलन सुरू असताना सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळ पाठवले होते. मात्र, मनोज जरांगे आणि शिंदे समितीमधील चर्चा निष्फळ ठरली असून आंदोलनासंदर्भात कोणताही तोडगा सध्या निघाला नसल्याची माहिती समोर येत आहे.

दरम्यान दुपारी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली आणि मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी शिंदे समितीला आझाद मैदानात पाठवण्यात आले. समितीकडून आतापर्यंत झालेल्या कार्याचा आढावा घेत सरकार कोणकोणत्या बाबींवर काम करत आहे याची माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र जरांगे यांच्या निर्धारावर परिणाम झाला नाही.

जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, हैदराबाद, सातारा आणि औंध संस्थानातील गॅझेटिअर संदर्भातील मुद्द्यांवर कोणताही तातडीचा विलंब सहन केला जाणार नाही. सातारा आणि हैदराबाद संस्थानातील गॅझेटिअर तत्काळ लागू करण्यासाठी ते एक मिनिटाचा वेळही देणार नाहीत, तर औंध संस्थानाचा गॅझेटिअर अभ्यासासाठी थोडा वेळ दिला जाऊ शकतो. शिंदे समितीने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीस प्रमाणपत्र देता येईल, परंतु सरसकट समाजाला नाही.

मनोज जरांगे यांनी 58 लाख नोंदी हा पुरावा असल्याचे सांगितले. तसेच मराठे आणि कुणबी एकच समाज आहेत, असा जीआर निघेपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार असल्याचे ठामपणे सांगितले. त्यावर शिंदे समितीने सांगितले की, गॅझेटिअरचा कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी सहा महिने लागतील, मात्र जरांगे यांनी यावरही सहा महिन्यांचा कालावधी खूप असल्याचे सांगून त्याला नकार दिला.

शिंदे समितीने दिलेल्या माहितीनुसार, 24 ऑगस्ट 2023 पासून आजपर्यंत एकूण 10,25,479 जात कुणबी प्रमाणपत्रे दिली गेली आहेत. यावेळी बलिदान दिलेल्या कुटुंबीयांना मदत करण्याची कारवाई सुरु आहे. 158 कुटुंबीयांना प्रत्येकी 10 लाख रुपये मदत दिली आहे, तर उरलेल्या 96 कुटुंबीयांना मदत करण्याची कारवाई सुरू आहे. मृत्यू झालेल्या आंदोलनातील 53 कुटुंबीयांना परिवहन महामंडळात नोकरी देण्यात आली, त्यातील 7 जणांनी नोकरी नाकारली.

मनोज जरांगे यांनी वानखेडे स्टेडियमची मागणी केली असून तिथे आंदोलन करणाऱ्यांना सुरक्षिततेसह काही विश्रांतीसाठी सोय करावी अशी विनंती केली आहे. त्यांनी सरकारला मुदत वाढवून देण्यास नकार दिला आणि सातारा व हैदराबाद गॅझेट तातडीने लागू करण्यासाठी अभ्यासक, तज्ज्ञ व वकील यांना उद्या दुपारी 12 वाजेपर्यंत भेट देण्याचे आवाहन केले.

जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, सर्व मराठ्यांना कुणबी ठरवणे शक्य नाही, परंतु मराठवाड्यातले मराठे कुणबी आहेत हे तत्वतः मान्य आहे. त्यांनी शिंदे समितीला सांगितले की, 58 लाख नोंदी हा पुरावा असून जीआर निघेपर्यंत ते मागे हटणार नाहीत. तसेच, त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की, अर्धे मराठे कुणबी आणि अर्धे मराठा का आहेत, बीड आणि जालना जिल्ह्यांतील कुणबी कुठे गेले? असा विचार त्यांनी सरकारकडे केला.

शिंदे समितीने सांगितले की, गॅझेटिअर लागू करणे आवश्यक आहे, पण त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी वेळ लागेल. जातीचा दाखला एखाद्या व्यक्तीस दिला जाईल, सरसकट समाजाला नाही. मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा निष्फळ ठरल्याने आंदोलन अजूनही सुरू राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule