मुंबई, 30 ऑगस्ट (हिं.स.) - शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घेण्यास तयारच नाहीत. आरक्षण कसं द्यावं, कसं देऊ नये. शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, तर उद्धव ठाकरे हे एक वेळा मुख्यमंत्री राहिले आहे. त्यांनी आरक्षणाबाबत काय केलं सांगितलं पाहिजे. तसेच जरांगेंनी त्यांना जाब विचारला पाहिजे, असे मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.

मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात मराठा आरक्षण मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक पार पडली. त्यात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या मागण्यासंदर्भात चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री विखे पाटील यांनी दिली. हैदराबात गॅजेट संदर्भात, तसेच मुंबई आणि सातारा गॅजेट संदर्भात आम्ही आढावा घेतला. तसेच सगेसोयरेबाबत ज्या मागण्या आहेत, त्याबाबतही आम्ही चर्चा केली. दरम्यान मराठा आरक्षणावरील शिंदे समितीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे, असेही विखे पाटलांनी सांगितले.

सर्वांची भूमिका ही सकारात्मक आहे. दरम्यान, विशेष पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं होतं. पण पुन्हा अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकवण्यात यश आले नाही. आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची कोणतीही भूमिका नकारात्मक नाही. कायद्याच्या चौकटीत बसून आपल्याला ते करावं लागेल. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही पुन्हा बैठक घेणार आहोत. 16 टक्के आरक्षण देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते. मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकारने ते घालवले. त्यानंतर आमचं सरकार आल्यावर फडणवीसांनी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी