मुंबई, 13 सप्टेंबर (हिं.स.)। मुंबई उपनगर मधील विकास आराखडा आरक्षणातील भूमी अभिलेख कार्यालयांतर्गत हद्द कायमचे बनावट नकाशे बनवण्याबाबत जो अहवाल तयार करण्यात आला आहे, त्याचा शासनाने फेर विचार करावा, तसेच बनावट नकाशे तयार करणाऱ्यांवर कारवाई करावी, असे निर्देश मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी आज दिले.

कांदीवली, मालाड आणि बोरिवली, येथील आर नॉर्थ, आर साऊथ, आर सेंट्रल आणि आर मध्य या महापालिका वार्डमधील 350 हून अधिक सीटीएस वरील रहिवाशांची घरे, इमारती, बांधकामे, गावठाणे आणि चाळींनाही अनधिकृत ठरवून नोटीस. बजावण्यात आली आहे. याबाबत स्थानिक आमदार आणि रहिवाशांच्या ज्या तक्रारी आल्या होत्या म्हणून आज मुंबई उपनगर पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी बैठक घेतली. मुंबई महानगरपालिकेच्या बोरीवली येथील आर मध्य विभागात ही बैठक पार पडली.

सदर बैठकीमध्ये पालकमंत्री शेलार यांनी असे निर्देश दिले की एसआयटी चौकशी मर्यादित तक्रारीसाठी आहे, त्याचा संदर्भ घेऊन इतर नागरिकांना त्रास देऊ नये.

तसेच सदर नकाशा मध्ये स्कॅनिंगच्या वेळी जर फेरफार करण्यात आले असेल तर संबंधित कंत्राटदार आणि त्या कंत्राटदाराला नियुक्त करणारे अधिकारी यांची देखील चौकशी झाली पाहिजे असे निर्देश माननीय पालकमंत्री यांनी दिले .

साडे नऊशेहुन अधिक स्ट्रक्चर्स, इमारती, चाळी, गावठाणांना दिलेल्या नोटीस देण्यात आल्या आहेत. नकाशामध्ये जे फेरफार करण्यात आले ते चूकीचे असल्याने सगळ्या महाग त्रास होत होता. त्याच्यामध्ये शासनाने कमिटी अपॉइंट करून त्यानंतर अहवाल दिला होता. शासनाच्या अहवाला नंतर एसआयटी सुद्धा स्थापन झाली होती. ही चौकशी सुद्धा एका बाजूला चालू आहे. पण या सगळ्या घटनांमध्ये सीआरझेड आणि एनडीझेड बाहेरच्या नागरिकांना नाहक त्रास होतो आहे. आणि म्हणून जो अहवाल हे सगळं सांगतो त्याचा फेर विचार करण्यात यावा, असे निर्देश मंत्री शेलार यांनी दिली. ही मागणी या विभागातील लोकप्रतिनिधीनी केली होती.

सदर बैठकीस माजी.खासदार गोपाळ शेट्टी,आ.योगेश सागर,आ.मनिषाताई चौधरी,गणेश खणकर,बाळा तावडे, व प्रशासनातील नगरविकास,महसूल, जमाबंदी आयुक्त,भूमिअभिलेख व बीएमसी चे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते..

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर