पुणे, 15 सप्टेंबर (हिं.स.) : संविधानाच्या ७५ वर्षांचा प्रवास हा न्यायाच्या व्याख्येचा विस्तार आहे. तो केवळ कायद्याच्या चौकटीत अडकलेला नाही, तर समाजाच्या बदलत्या गरजांनुसार विकसित होणारा सजीव दस्तऐवज आहे, असे प्रतिपादन गोवा राज्याचे लोकायुक्त आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश मा. अंबादास जोशी यांनी केले.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात भारतीय संविधानाच्या अमृतमोत्सवानिमित्ताने विविध कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी व्यवस्थापन परिषद सदस्य रविंद्र शिंणापूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती घटित करण्यात आली असून समितीमार्फत विद्यापीठाच्या कायदा विभागाच्या सहकार्याने ‘भारतीय संविधानाची ७५ वर्षे: न्यायाचे वचन साकार करणे’ या विषयावर दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवादाचे आयोजन करण्यात आले होते. परिसंवादात देशभरातील विद्यार्थ्यांनी १०० हून अधिक शोधनिबंध सादर केले होते. त्यातील १०० शोधनिबंधाचे सादरीकरण या दोन दिवसात करण्यात आले. तसेच विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. पराग काळकर या परिसंवादाच्या समारोप सत्रात अध्यक्ष म्हणून लाभले होते तर प्रमुख पाहुणे म्हणून मा.अंबादास जोशी हे मार्गदर्शनासाठी उपस्थित होते. याप्रसंगी कुलसचिव प्रा. डॉ. ज्योती भाकरे, विधी विभागप्रमुख प्रा. डॉ. नरेश वाघमारे, डॉ. सोनिया नगराळे, अधिसभा सदस्य कृष्णाजी भंडलकर, राहुल पाखरे, ऍडव्होकेट ईशानी जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते. आपल्या भाषणात त्यांनी विनोदी शैलीत आणि अनुभवांच्या माध्यमातून संविधानातील विविध ऐतिहासिक घटनांचा मागोवा घेतला. त्यांनी मिनर्वा मिल्स, ई.पी. रॉयप्पा, सेंट्रल इनलँड वॉटर ट्रान्सपोर्ट आणि मेनका गांधी प्रकरणांचा उल्लेख करत, मूलभूत अधिकारांचे न्यायालयीन विस्तार कसे घडत गेले याचे सखोल विश्लेषण केले.

कलम १४ पासून सुरुवात करून, कलम १२ चा विस्तारीत अर्थ लावण्यात आला. पूर्वी फक्त राज्याला लागू असलेले मूलभूत हक्क, आता अनेकदा खाजगी संस्थांवरही लागू होऊ लागले आहेत. न्याय हे स्थिर नसून सतत विकसित होणारी संकल्पना आहे, असे ते म्हणाले. संविधानाच्या ७५ वर्षांचा टप्पा म्हणजे केवळ ऐतिहासिक उत्सव नव्हे, तर न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व या मूल्यांचा वारसा पुढे नेण्याची जबाबदारी स्वीकारण्याची वेळ आहे. न्यायाचे वचन हे पूर्ण होणारा प्रकल्प नसून, सतत चालणारा एक प्रयत्न आहे, ज्यासाठी आपल्या सर्वांच्या सामूहिक सहभागाची नितांत गरज असल्याचे प्र-कुलगुरू प्रा. डॉ. पराग काळकर यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सांगितले. समारोप सत्रामध्ये संशोधक विद्यार्थी, परीक्षक यांनी यावेळी आपले मनोगते व्यक्त केली. या सत्राचे प्रास्ताविक कुलसचिव प्रा. डॉ. ज्योती भाकरे यांनी केले. सूत्रसंचालन विधी विभागाच्या विद्यार्थ्यांनी केले तर आभार डॉ. सोनिया नगराळे यांनी मानले. सर्व विधी व्यावसायिक, प्राध्यापक, संशोधक, विद्यार्थी तसेच राज्यघटनाविषयक अभ्यासक व रसिकांनी या राष्ट्रीय परिसंवादात सक्रिय सहभाग घेतला होता.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु