नवी दिल्ली 15 सप्टेंबर (हिं.स.) : सुप्रीम कोर्टाने वक्फ कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले की संपूर्ण वक्फ कायदा रद्दबातल ठरवण्याचा कोणताही ठोस आधार नाही. मात्र, काही विशिष्ट कलमांवर तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.

वक्फ कायद्याशी संबंधीत याचिकांवर सुप्रमीम कोर्टाचा निर्णय 3 प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्रित आहे. त्यापैकी पहिला मुद्दा वक्फ मालमत्तेच्या डी-नोटिफिकेशनसंदर्भात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की जिल्हाधिकाऱ्यांना कोणतीही मालमत्ता वक्फ आहे की नाही याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसावा. असा अधिकार दिल्यास मनमानी होण्याची शक्यता आहे आणि वाद निर्माण होऊ शकतात, असं निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच वक्फ करणाऱ्या व्यक्तींसाठी 5 वर्षांच्या मुस्लिम धर्म पालनाची अट कायद्यात होती. या अटीला कोर्टाने स्थगिती दिली.

पूर्वीच्या तरतुदीनुसार, वक्फ फक्त तोच व्यक्ती करू शकतो, जो किमान 5 वर्षांपासून मुस्लिम धर्माचा अनुयायी आहे. सुप्रीम कोर्टाने ही अट अंमलात न आणण्याचा आदेश दिला.

यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती तात्पुरती थांबवली

वक्फ बोर्ड व काउन्सिलमध्ये 3 गैर-मुस्लिम सदस्यांची नियुक्ती करता येईल, अशी अट होती. परंतु कोर्टाने स्पष्ट केलं की, सरकार यासंदर्भात ठोस नियम बनवेत, तोपर्यंत ही तरतूद स्थगित राहील.

राजस्व नोंदी व वक्फ मालकी संदर्भातील तरतुदीवरही भूमिका

वक्फ कायद्यातील कलम 3(74) अंतर्गत असलेल्या राजस्व नोंदींविषयी कोर्टाने म्हटलं की, कार्यपालिका कोणत्याही व्यक्तीचे मालकी हक्क निश्चित करू शकत नाही.

जोपर्यंत वक्फ ट्रिब्युनल किंवा उच्च न्यायालय अंतिम निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत वक्फ संस्थेला त्यांच्या मालमत्तेतून बाहेर काढता येणार नाही.

तिसऱ्या पक्षाच्या हक्कांची स्थापना देखील राजस्व प्रकरणांचे अंतिम निपटारा होईपर्यंत करता येणार नाही.

वक्फ कायदा १९९५ मध्ये अस्तित्वात आला. याअंतर्गत मुस्लिम धर्मातील व्यक्ती किंवा संस्था आपली संपत्ती धार्मिक, सामाजिक किंवा लोकहितार्थ वक्फ म्हणून घोषित करू शकतात. या संपत्तीचे व्यवस्थापन वक्फ बोर्डाकडे असते.

याचिकाकर्त्यांनी वक्फ कायद्याला मुलभूत अधिकारांविरोधात असल्याचं सांगितलं होतं.

केंद्र सरकारने मात्र हा कायदा वैध असून, तो धार्मिक अधिकारांची जपणूक करणारा असल्याचे सांगितले.हा निर्णय अंतरिम स्वरूपाचा असून, पुढील विस्तृत सुनावणीत या मुद्द्यांवर अधिक सखोल चर्चा होणार आहे.-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी