नवी दिल्ली, 15 सप्टेंबर (हिं.स.) । सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती जे. चेलमेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील एसआयटीने गुजरातमधील रिलायन्स फाउंडेशन वनतारा वाईल्डलाइफ फॅसिलिटीला क्लीन चिट दिली आहे. वनतारामध्ये हत्तींची कथित बेकायदेशीर खरेदी-विक्री आणि बेकायदेशीररीत्या कैदेत ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. अनंत अंबानी यांच्या या कोट्यवधींच्या प्रकल्पाविरोधात नुकतीच एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायमूर्ती पंकज मिथल आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठाने हा अहवाल नोंदवून घेतला आणि नमूद केले की वनतारा येथे नियमांचे पालन आणि नियामक उपायांच्या बाबतीत प्राधिकरणांनी समाधान व्यक्त केले आहे. हा रिपोर्ट शुक्रवारी सादर करण्यात आला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी त्याचे अवलोकन केले.

सुप्रीम कोर्टाने मीडिया आणि सोशल मीडियावरील बातम्या तसेच एनजीओ आणि वन्यजीव संस्थांच्या विविध तक्रारींच्या आधारे वनतारा केंद्राविरोधात कथित अनियमिततांबाबत दाखल झालेल्या दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय एसआयटीची स्थापना केली होती.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या प्रकारच्या अपुऱ्या पुराव्यांवर आधारित आरोपांवर आधारित याचिका साधारणतः कायदेशीर विचारासाठी पात्र नसते आणि अशा याचिका वेळेतच फेटाळल्या पाहिजेत. आदेशात म्हटले आहे की, हा रिपोर्ट याचिकांमधील आरोपांबाबत कोणतीही अंतिम भूमिका दर्शवत नाही आणि कोणत्याही वैधानिक प्राधिकरणाच्या किंवा वनताराच्या कार्यप्रणालीवर शंका निर्माण करणारा नाही.

सुप्रीम कोर्टाने एसआयटीला भारत आणि परदेशातून प्राण्यांची, विशेषतः हत्तींची आयात, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियमाचे पालन, प्राणीसंग्रहालयांसाठीचे नियम, संकटग्रस्त प्रजातींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराशी संबंधित कायदे, आयात-निर्यात कायदे आणि जिवंत प्राण्यांच्या आयात-निर्यातीसंदर्भातील इतर वैधानिक बाबींची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

याशिवाय, प्राण्यांचे पालन-पोषण, पशुवैद्यकीय सेवा, प्राणी कल्याणाच्या निकषांचे पालन, मृत्यूदर व त्याची कारणे, हवामानाच्या अटी, औद्योगिक क्षेत्राजवळील ठिकाणामुळे निर्माण होणारे आरोप, खाजगी संकलन, प्रजनन, संरक्षण कार्यक्रम आणि जैवविविधतेच्या साधनांच्या वापराबाबतच्या तक्रारींचीही तपासणी करण्याचे आदेश एसआयटीला देण्यात आले होते. या सर्व बाबींचा सखोल तपास करून एसआयटीने वनतारा केंद्राला क्लीन चिट दिली आहे

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode