सोलापूर, 15 सप्टेंबर (हिं.स.)। प्रत्येक ग्रामपंचायतीस आपले सरकार सेवा केंद्र मंजूर करण्यात आले. पण केंद्रांतून ज्या सेवा देणे अपेक्षित आहे, त्या दिल्या जात नाहीत. येथून रेल्वे, बस आरक्षण, बॅंकिंग सेवा, आधार नोंदणी, पासपोर्ट, वीजबिल, पोस्ट सेवा या सेवा देणे अपेक्षित असताना फक्त जमा खर्च नोंदविण्यापलीकडे कोणतेही काम केले जात नाही. यामुळे सेवा केंद्रांवरील शासनाचा खर्च वायफळ जात असल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद केले आहे.

सेवा केंद्रास दरमहा २७०० रुपये दिले जातात, पण तो निधी कंझुमेबल बाबीवर खर्च होत नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी अहवालात नमूद केले आहे.

लेखापरीक्षकांनी आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत गंभीर त्रुटी नोंदवत सेवा केंद्रांना दिल्या जाणाऱ्या रकमेबाबत ग्रामपंचायत विभागाने कोणतीही तपासणी न करता रकमा दिल्या आहेत. जिल्ह्यात किती सेवा केंद्र स्थापन केले आहेत, किती सुरू आहेत, किती बंद आहेत व किती केंद्रात परिचालक कार्यरत आहेत, याची कोणतीही माहिती घेतली नाही. आपले सेवा केंद्रातून रोज जमा होणारी रक्कम त्याच दिवशी बॅक खात्यात जमा करणे आवश्यक असताना रक्‍कम जमा केली नाही. सर्व ग्रामपंचायतीकडे किती रक्कम जमा केली आहे, याबाबतचे कोणतेही कागदपत्रे लेखापरीक्षणास उपलब्ध झाले नसल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.

बार्शी १२, करमाळा तालुक्यातील पाच, मोहोळ तीन, मंगळवेढा, सांगोला, दक्षिण सोलापूर व पंढरपूर प्रत्येकी दोन, माढा व उत्तर सोलापूर एक अशा एकूण ३० ग्रामपंचायतीने लेखापरीक्षणासाठी दप्तर सादर केले नाही. ज्या ग्रामपंचायतीने दप्तर दिले नाही, त्यांच्यावर २५ हजार रुपये दंडाची कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. शासन आदेशानुसार ज्या ग्रामपंचायतीने लेखे उपलब्ध केले नाहीत, अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / यशपाल गायकवाड