भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाचा इतिहास मांडताना आपण केवळ परकीय सत्तेविरुद्ध झालेल्या राजकीय संघर्षाचा विचार करतो. पण हा इतिहास तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही; तो समाजातील विविध स्तरांतील असमानता, शोषण, जातिभेद, धार्मिक दडपशाही आणि आर्थिक अन्यायाविरुद्ध झालेल्या संघर्षाचाही आहे. भारतात १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्याचा सूर्य उगवला, पण या स्वातंत्र्याच्या किरणांचा लाभ सर्व भारतीयांना एकसमानपणे झाला नाही. ब्रिटिश साम्राज्याचे जोखड झुगारून देश स्वतंत्र झाला, तरी हैदराबाद संस्थान निजामाच्या ताब्यात होते. त्याच्या हुकूमशाही वृत्तीमुळे आणि रझाकारांच्या दहशतीमुळे मराठवाडा अजूनही गुलामगिरीतच होता.

निजामशाहीच्या राजवटीतील अन्याय, रझाकारांची दहशत आणि सामाजिक-आर्थिक शोषण यांचा भोग मराठवाड्यातील सामान्य माणसाला करावा लागत होता. त्यामुळे मराठवाडा मुक्तीसंग्राम हा केवळ राजकीय स्वातंत्र्याचा नव्हे तर सामाजिक न्याय व लोकशक्तीचा लढा ठरला. म्हणूनच मराठवाड्याला खरी मुक्ती १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी मिळाली. हा मुक्तीसंग्राम केवळ राजकीय विलिनीकरणाचा प्रश्न नव्हता, तर सामाजिक न्याय, मानवी हक्क आणि लोकशाही मूल्यांसाठी झालेला व्यापक संघर्ष होता. समाजशास्त्रीय दृष्टीकोनातून पाहिले तर हा संघर्ष हा जनतेच्या आत्मजागृतीचा, लोकशक्तीच्या एकात्मतेचा आणि परिवर्तनाच्या ध्यासाचा इतिहास आहे.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम या संघर्षाचे समाजशास्त्रीय विश्लेषण करताना आपण हे पाहतो की हा लढा वर्गसंघर्ष, जातीभेद, धार्मिक भेद आणि लिंगदडपशाही यांच्या विरोधातील एक व्यापक सामाजिक चळवळ होती. या चळवळीच्या तात्विक प्रेरणेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान ठळकपणे दिसते. त्यांनी समाजाला दिलेले ‘शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा” हे तत्त्वज्ञान मराठवाड्याच्या शेतकरी, मजूर, स्त्रिया आणि दलित घटकांसाठी दीपस्तंभ ठरले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांमुळे वंचित समाजात आत्मसन्मानाची भावना जागृत झाली आणि त्यांनी मुक्तीसंग्रामात सक्रिय सहभाग घेतला.

निजामशाहीत मराठवाड्याचे समाजजीवन असमानता, दडपशाही आणि शोषणाने पिडलेले होते. शेतकऱ्यांना जमीनदारशाहीच्या जोखडाखाली अवाजवी कर द्यावे लागत असत. वेठबीगारी करणे भाग होते. पिकावरच्या मालकीपेक्षा कराचा बोजा अधिक होता. शेतकरी हा उत्पादन करणारा असला तरी त्याला फक्त उपासमारी उरायची. दलित समाज अस्पृश्यतेच्या बेड्यात अडकला होता. त्यांना सामाजिक सन्मान वा अधिकार नव्हता. स्त्रियांना शिक्षण मिळत नव्हते; उलट अनेकदा त्यांना जबरदस्ती, अत्याचार आणि दडपशाही सहन करावी लागत होती. उर्दू भाषेचे वर्चस्व लादून मराठी भाषा व संस्कृतीला दुय्यम दर्जा देण्यात आला. धार्मिक भेदभाव वाढवून बहुसंख्य लोकांना दुय्यम दर्जा मिळत होता. ही सगळी परिस्थिती समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ‘संरचनात्मक अन्याय’ (Structural Injustice) म्हणून पाहता येते, जिथे संपूर्ण समाजव्यवस्था ही सत्ताधारी वर्गाच्या हितासाठी कार्यरत असते. याच पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाची संकल्पना पुढे ठेवली. त्यांनी सांगितले की स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ परकीय सत्तेतून मुक्ती नव्हे, तर प्रत्येकाला समान संधी, सन्मान आणि हक्क मिळणे होय.

या सामाजिक शोषणाच्या रचनेला रझाकारांच्या दहशतीने अधिक भयानक रूप दिले. कासिम रिजवीच्या नेतृत्वाखाली रझाकार संघटना उभी राहिली. त्यांनी खेड्यापाड्यात हिंसाचार माजवला होता. घरांची लूट, शेतसंपत्तीचा नाश, स्त्रियांवर बलात्कार, जबरदस्ती धर्मांतर, खून आणि दरोडे हे त्यांचे दैनंदिन व्यवहार बनले. शेतकऱ्यांची जनावरे हिसकावली जात, पिके जप्त केली जात होती. गावोगावी रझाकारांची भीती पसरली होती. ही स्थिती समाजशास्त्रीय दृष्टीने सत्ताव्यवस्थेच्या ‘दहशतवादी साधनांद्वारे नियंत्रण’ या संकल्पनेचे उदाहरण ठरते. या दडपशाहीविरुद्ध मराठवाड्याने आवाज उठवला होता. हैदराबाद राज्य काँग्रेसने चळवळीची सूत्रे हातात घेतली. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्याची चळवळ उभी राहिली. गोविंदभाई श्रॉफ, शंकरराव चव्हाण, बाबासाहेब परांजपे, आ. कृ. वाघमारे, दिगंबरराव बिंदू यांसारख्या नेत्यांनी जनतेला संघटित केले. भूमिगत संघटना तयार करून रझाकारांविरुद्ध सशस्त्र संघर्ष छेडला गेला. परभणी, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद (धाराशिव), औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर) या जिल्ह्यांत हजारो कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह, निदर्शने आणि प्रतिकार यांत भाग घेतला. शेतकऱ्यांनी जमिनीच्या हक्कासाठी, विद्यार्थ्यांनी शिक्षण आणि भाषेच्या मान्यतेसाठी, तर स्त्रियांनी समाजातील सन्मानासाठी या लढ्यात सहभाग घेतला. हा संघर्ष म्हणजे लोकशक्तीचा अभूतपूर्व जागर होता, जो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ‘जनआंदोलनाच्या सामूहिक कृतीचा अभ्यास’ (Collective Action) दाखवतो. या जनआंदोलनात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार अप्रत्यक्षपणे सर्वत्र कार्यरत होते. त्यांनी दिलेली आत्मसन्मानाची शिकवण दलित समाजाला संघर्षासाठी उभारी देणारी ठरली. “मानवाला मानव म्हणून समान हक्क मिळाले पाहिजेत” ही त्यांची भूमिका मराठवाड्यातील जनतेच्या रक्तात मिसळली होती. सामाजिक न्यायासाठीचा हा लढा लोकशक्तीच्या ऐक्याने पुढे सरकत राहिला. हिंदू-मुस्लिम ऐक्य, दलित-बहुजन एकजूट, स्त्रियांचा सहभाग या सर्वांनी मुक्तीसंग्रामाला सामाजिक क्रांतीचे रूप दिले.

मराठवाडा मुक्तीसंग्राम चळवळीची खासियत म्हणजे तिचे सर्वसमावेशक स्वरूप होय. जाती, धर्म, पंथ, भाषा या भेदांना झुगारून लोक एकत्र आले होते. हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे उदात्त उदाहरण येथे दिसले. दलित, शेतकरी, स्त्रिया, कामगार, विद्यार्थी असे सर्व घटक या संघर्षात सहभागी झाले होते. यामधील ‘सामाजिक ऐक्य’ (Social Solidarity) हा समाजशास्त्रातील महत्त्वाचा घटक या लढ्यात प्रकर्षाने दिसतो. संघर्षातील बलिदानांनी आणि त्यागांनी ही ऐक्याची भावना अधिक दृढ केली होती. भारतीय सरकारने निजामाच्या हटवादी भूमिकेविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. १३ सप्टेंबर १९४८ रोजी ‘ऑपरेशन पोलो’ची सुरुवात झाली. भारतीय सैन्याने अवघ्या पाच दिवसांत निजामशाही संपवली आणि १७ सप्टेंबर रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले. या घटनेने मराठवाड्याच्या जनतेला खरे स्वातंत्र्य दिले गेले. हे स्वातंत्र्य केवळ राजकीय नव्हते, तर ते सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाही यांचे नवे दार उघडणारे ठरले.

मराठवाडा मुक्तीनंतर मराठवाड्याचे समाजजीवन झपाट्याने बदलले. मराठी भाषेला शैक्षणिक व प्रशासकीय मान्यता मिळाली. शाळा व महाविद्यालये उभारली गेली. शेतकऱ्यांना जमिनीचा हक्क देणाऱ्या सुधारणा राबविल्या गेल्या. स्त्रियांना शिक्षणाचे दार खुले झाले, त्यांनी राजकीय आणि सामाजिक जीवनात सक्रिय सहभाग नोंदवला. दलित समाजाने संविधानिक हक्कांचा उपयोग करून सामाजिक सन्मान मिळवला. ही सर्व प्रगती समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून ‘सामाजिक गतिशीलता’ (Social Mobility) ठरते, ज्यामुळे वंचित समाज घटकांना नव्या संधी प्राप्त झाल्या. तथापि, या मराठवाडा मुक्तीनंतरही मराठवाड्याला अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागले. दुष्काळ, पाणीटंचाई, शेतकऱ्यांची आत्महत्या, स्थलांतर, शैक्षणिक मागासलेपणा, बेरोजगारी आणि औद्योगिक विकासाचा अभाव ही गंभीर सामाजिक-आर्थिक समस्यांची जखम अजूनही कायम आहे. याचा अर्थ असा की राजकीय मुक्ती मिळाल्यानंतरही सामाजिक आणि आर्थिक न्यायासाठी संघर्ष सुरू आहे. समाजशास्त्रीय भाषेत सांगायचे झाल्यास, ‘परिवर्तन हा सतत चालणारा प्रवास आहे.’ मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिनाची आजची उपयुक्तता केवळ ऐतिहासिक स्मरणापुरती मर्यादित नाही. तो आपल्याला सामाजिक एकात्मता, लोकशाही मूल्ये, स्त्रिया आणि वंचित घटकांचा सहभाग, अन्यायाविरुद्धचा संघर्ष या मूल्यांची आठवण करून देतो. या दिवसातून आपण शिकतो की लोकशक्तीच्या बळावर कुठलाही अन्याय संपवता येतो. हा संघर्ष नवे समाजनिर्मितीचे मार्गदर्शन करतो.

शेवटी, मराठवाडा मुक्तीसंग्राम हा भारतीय इतिहासातील एक अद्वितीय अध्याय आहे. तो केवळ निजामशाही संपविण्याचा राजकीय संघर्ष नव्हता, तर सामाजिक न्याय, समानता आणि लोकशाहीसाठी झालेला व्यापक जनआंदोलन होते. समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पाहता, हा संघर्ष लोकशक्तीच्या सामर्थ्याचा, सामाजिक ऐक्याचा आणि परिवर्तनाच्या ध्यासाचा पुरावा आहे. १७ सप्टेंबर हा दिवस आपल्याला लोकशक्तीचे सामर्थ्य, एकात्मतेचे मूल्य आणि सामाजिक न्यायाची गरज सतत स्मरण करून देतो. म्हणूनच मराठवाडा मुक्तीसंग्राम दिन हा केवळ ऐतिहासिक विजयाचा उत्सव नसून, सामाजिक परिवर्तनाचा दीपस्तंभ आहे.

- डॉ. राजेंद्र बगाटे, (लेखक, समाजशास्त्राचे अभ्यासक आहेत)

मो. क्र. ९९६०१०३५८२, ईमेल – bagate.rajendra5@gmail.com

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी