नवी दिल्ली, १८ सप्टेंबर (हिं.स.) : जीएसटीच्या स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. या बदलतांचे उद्दिष्ट म्हणजे संरचनात्मक विसंगती दूर करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे आणि वस्त्रोद्योग तसेच लॉजिस्टिक्स उद्योगातील मागणीला चालना देणे आहे. हे दोन्ही क्षेत्र देशांतर्गत विकास, रोजगार निर्मिती आणि निर्यात क्षमता वाढवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, असे सरकारने आज, गुरुवारी स्पष्ट केले.

सरकारने पुढे सांगितले की, संपूर्ण मूल्यसाखळीमध्ये कर दर समान करून जीएसटी सुधारणा उपभोक्त्यांसाठी परवडणारी उत्पादने उपलब्ध करून देतात, श्रमप्रधान क्षेत्रांतील रोजगार टिकवून ठेवतात आणि भारताची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धा करण्याची क्षमता वाढवतात.कपडा क्षेत्रात, या सुसूत्रीकरणामुळे विसंगती कमी होतील, परिधान अधिक परवडणारे बनतील, त्यामुळे किरकोळ मागणीत वाढ होईल व निर्यात क्षमता वाढेल. हे सुधार संपूर्ण मूल्यसाखळी - रेशमापासून ते अंतिम परिधानांपर्यंत बळकट करतील.जीएसटी दरात कपात झाल्यामुळे मध्यम व अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांसाठी कपडे अधिक किफायतशीर होतील. यामुळे देशांतर्गत मागणीत वाढ होईल आणि विशेषतः लहान शहरांमध्ये व ग्रामीण भागात त्याचा ठोस परिणाम दिसून येईल. सरकारने २,५०० रुपयांपर्यंतच्या रेडिमेड परिधानांवर जीएसटी ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

मायक्रो, स्मॉल आणि मिडियम उद्योगांना फायदा

मानव निर्मित धागे आणि रेशमांवरील जीएसटी १२ टक्के आणि १८ टक्के वरून थेट ५ टक्के केला गेला आहे. त्यामुळे 'इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चर' (उलट कर संरचना) समाप्त झाली आहे आणि लघु व मध्यम उद्योजकांना याचा थेट फायदा झाला आहे. तसेच गालिचे व इतर फर्शी वस्त्रांवरील जीएसटी १२ टक्के वरून ५ टक्के पर्यंत कमी केल्यामुळे भारतीय उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील बदल

त्याचप्रमाणे, वाणिज्यिक मालवाहतूक वाहनांवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यामुळे लॉजिस्टिक्स खर्चात लक्षणीय घट होईल आणि निर्यातीत वाढ होईल. कमी लॉजिस्टिक्स खर्चाचा व्यापक परिणाम म्हणजे उत्पादनांच्या एकूण किंमतींमध्ये घट आणि महागाई कमी करण्यास मदत.तसेच, कमी लॉजिस्टिक्स खर्चामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगातील उत्पादने जागतिक बाजारात अधिक स्पर्धात्मक ठरतील.

कपडा आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रातील जीएसटी सुसूत्रीकरण हे भारताच्या उत्पादनाधिष्ठित विकासासाठी एक निर्णायक पाऊल आहे. संरचनात्मक विसंगती कमी करून आणि खर्चावर ताबा मिळवून हे सुधार ग्राहक, लघुउद्योजक आणि निर्यातदार सर्वांनाच लाभदायक ठरतील.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / GOSAVI CHANDRASHEKHAR SUKDEV