नवी दिल्ली , 13 जानेवारी (हिं.स.)।‘जन नायकन’ या चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आता या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉजलिस्टनुसार १९ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.

‘जन नायकन’ चित्रपटाची प्रदर्शित होण्याची तारीख ९ जानेवारी निश्चित करण्यात आली होती, मात्र चित्रपटाला सेन्सॉर बोर्डकडून प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. त्यामुळे चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. ९ जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाला चित्रपटाला प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र नंतर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने या आदेशाला स्थगिती दिली.

या पार्श्वभूमीवर ‘जन नायकन’च्या निर्मात्यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान ‘जन नायकन’ चित्रपटाचे भविष्य अनिश्चिततेत अडकले आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात १९ जानेवारी रोजी होण्याची शक्यता आहे.

‘जन नायकन’बाबत असे समोर आले होते की, चित्रपटात अल्पसंख्याक समुदायाच्या भावना दुखावणारा मजकूर आहे. याशिवाय, चित्रपटातील इतरही काही बाबींवर सेन्सॉर बोर्डाने आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे चित्रपटाला प्रमाणपत्र मिळणे कठीण झाले. सेन्सॉर बोर्डाकडून कोणताही दिलासा न मिळाल्याने निर्मात्यांनी न्यायालयाचा मार्ग स्वीकारला.

केव्हीएन प्रॉडक्शन हाऊसने ६ जानेवारी रोजी मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत निर्मात्यांनी असा दावा केला होता की, ‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनाला उशीर झाल्यास सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होऊ शकते. तेव्हापासून हे प्रकरण मद्रास उच्च न्यायालयातून पुढे जाऊन आता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode