नवी दिल्ली, 16 जानेवारी (हिं.स.)। अमेरिकेच्या वाणिज्य विभागाने एनविडिया कंपनीला चीनमध्ये प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) चिप्स विकण्यास सशर्त परवानगी दिली. गेल्या महिन्यात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केलेल्या धोरण बदलाची ही अंमलबजावणी आहे. या नव्या धोरणानुसार एनविडियाची शक्तिशाली H200 चिप काही कठोर अटींसह चीनला विकता येणार आहे. मात्र त्याआधी कंपनीला अमेरिकेसाठी चिप्सचा पुरेसा पुरवठा सुनिश्चित करावा लागणार आहे. एनविडियाच्या सर्वात प्रगत प्रोसेसर्सची विक्री मात्र अजूनही बंदच राहणार आहे.

वाणिज्य विभागाच्या ब्युरो ऑफ इंडस्ट्री अँड सिक्युरिटी (बीआयएस) ने स्पष्ट केले की, H200 आणि त्यासारख्या चिप्ससाठी परवाना अर्जांची तपासणी ‘केस बाय केस’ पद्धतीने केली जाईल. 9 डिसेंबर 2025 रोजी ट्रम्प यांनी चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याशी झालेल्या कराराची घोषणा केली होती. या करारानुसार एनविडियाला H200 चिप्स चीनला निर्यात करता येतील आणि त्या विक्रीतून अमेरिकी सरकारला 25 टक्के महसूल मिळणार आहे. हा निर्णय बायडन प्रशासनाच्या कठोर निर्बंधांपासून पूर्णपणे वेगळा आहे, कारण त्या काळात राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अशा चिप्सवर कडक बंदी घालण्यात आली होती.

तथापि, चीनमध्ये या चिप्सची मागणी किती असेल, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. बीजिंगने देशांतर्गत कंपन्यांना स्वदेशी चिप्स वापरण्यास प्रोत्साहन दिले आहे. ‘द इन्फॉर्मेशन’ या वेबसाइटच्या अहवालानुसार, काही चिनी टेक कंपन्यांना H200 चिप्स केवळ विशेष परिस्थितीतच खरेदी करण्याची मंजुरी दिली जात आहे.

या धोरण बदलावर अमेरिकेतील काँग्रेसमधील डेमोक्रॅट्सनी तीव्र टीका केली आहे. त्यांच्या मते, हा निर्णय चीनच्या लष्कराला आणि अर्थव्यवस्थेला बळ देऊ शकतो. दुसरीकडे, एनविडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेन्सेन हुआंग यांनी अमेरिकी तंत्रज्ञानावर आधारित जागतिक एआय प्रणालींच्या महत्त्वावर भर देत काही प्रगत चिप्सच्या विक्रीस परवानगी देण्याची मागणी केली होती. H200 चिप्स एनविडियाच्या सर्वात अत्याधुनिक उत्पादनांपेक्षा सुमारे 18 महिने मागे आहेत. जीपीयू क्षेत्रात एनविडियाचे वर्चस्व असून सध्या ती जगातील सर्वात मौल्यवान कंपनी आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चीन यांच्यात एआय क्षेत्रातील वर्चस्वासाठी स्पर्धा अधिक तीव्र होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule