वॉशिंग्टन , 28 जानेवारी (हिं.स.)।भारत आणि युरोपीय संघ (ईयू ) यांच्यात झालेल्या ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करारावर (एफटीए) अमेरिकेची प्रतिक्रिया समोर आली आहे. अमेरिकेचे व्यापार अधिकारी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय जेमिसन ग्रीअर यांनी म्हटले आहे की, ईयू सोबतच्या या कराराचा सर्वाधिक फायदा भारताला होणार आहे.

अमेरिकन न्यूज चॅनला दिलेल्या मुलाखतीत अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीअर म्हणाले,“मी आतापर्यंत या करारातील काही तपशील पाहिले आहेत. प्रामाणिकपणे सांगायचे झाले तर, या करारातून भारतालाच अधिक लाभ होत असल्याचे दिसते. भारताला युरोपच्या बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळत आहे. एकूणच पाहता भारत या करारात आघाडीवर राहील. असेही संभव आहे की या करारांतर्गत काही स्थलांतर हक्क (इमिग्रेशन राइट्स) देण्यात येतील, ज्यामुळे भारतीय व्यावसायिक आणि कामगारांना युरोपीय देशांमध्ये काम करण्याच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील.” ग्रीअर यांनी पुढे असेही नमूद केले की, अमेरिकेच्या बदलत्या व्यापार धोरणांमुळेच भारत-EU यांच्यात मुक्त व्यापार करार झाला आहे.

त्यांनी पुढे सांगितले, “हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, जेव्हा अमेरिका आपल्या बाजारपेठेवरील प्रवेश मर्यादित करत आहे, तेव्हा युरोपीय संघासारख्या व्यापारावर अवलंबून असलेल्या गटांना पर्यायी बाजारपेठा शोधाव्या लागत आहेत. याच कारणामुळे युरोपीय संघ भारतासारख्या मोठ्या बाजारपेठेकडे वळत आहे.”

जेमिसन ग्रीअर यांनी युरोपीय संघावर टीका करताना सांगितले की, अमेरिका जेव्हा जागतिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या काही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तेव्हा नाटो आणि युरोपीय संघ जागतिकीकरणावर अधिक भर देत आहेत.ते म्हणाले, “राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी देशांतर्गत उत्पादनाला प्राधान्य देत परदेशातून येणाऱ्या वस्तूंवर आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्यास सुरुवात केली. त्यामुळेच हे देश त्यांच्या वस्तूंसाठी इतर बाजारपेठांचा शोध घेत आहेत. युरोपीय संघ व्यापारावर इतका अवलंबून आहे की तो आपले सर्व उत्पादन अमेरिकेलाच पाठवू शकत नाही, म्हणूनच त्याला इतर बाजारपेठांची गरज आहे.”

जेमिसन ग्रीअर यांचे हे विधान अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी रशियन तेलाच्या मुद्द्यावर भारतावर दबाव न टाकल्याबद्दल युरोपीय संघावर टीका केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, अमेरिकेच्या टॅरिफमुळेच भारताने रशियन तेलाची खरेदी कमी केली, कारण युरोपीय देशांनी असे करण्यास नकार दिला होता.बेसेंट यांच्या मते, युरोपीय संघ भारतासोबत मोठा व्यापार करार करण्याच्या तयारीत होता, म्हणून त्यांनी या मुद्द्यावर कठोर भूमिका घेतली नाही. भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाचे हे वक्तव्य अनेक अर्थांनी महत्त्वाचे मानले जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode