सरकारचा फोकस एआय आणि 7 टक्के जीडीपी विकासावर

नवी दिल्ली, 29 जानेवारी (हिं.स.) : संसदेच्या चालू अर्थसंकल्प सत्राच्या दुसऱ्या दिवशी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 सादर केले. यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद कार्यवाही सुरू होताना म्हटले की, 21व्या शतकाचा हा दुसरा क्वार्टर असून, आम्ही सुधारणा मार्गावर चाललो आहोत. लोकसभा आणि राज्यसभेतील कार्यवाही शांततापूर्ण सुरुवातीस झाली.

लोकसभेत प्रश्नकालानंतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. त्यात सरकारचा फोकस कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (एआय) असून, 7.2 टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. आर्थिक सर्वेक्षण सादर झाल्यानंतर लोकसभेची कार्यवाही 1 फेब्रुवारी रोजी 11 वाजेपर्यंत स्थगित करण्यात आली. राज्यसभेतही प्रश्नकालानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वे सभागृहात टेबल केले आणि तिथेही कार्यवाही 1 फेब्रुवारीपर्यंत स्थगित राहिल.

आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद केले आहे की, आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये भारताची मध्यम कालावधीची संभाव्य वाढ दर (पोन्टेन्शिअल ग्रोथ) 6.5 टक्के होती. परंतु गेल्या काही वर्षांतील सुधारणा लक्षात घेतल्यास, भारताची उत्पादन क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे आणि विकासाची शक्यता आता 7% पर्यंत पोहोचली आहे, जी नवीन सामान्य (न्यू नॉर्मल) मानली जाऊ शकते. सरकारच्या मतानुसार, आर्थिक वर्ष 2025-26 हे बाह्य वातावरणाच्या दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक होते. जागतिक व्यापारातील वाढती अनिश्चितता आणि जास्त टॅरिफमुळे निर्यातक व उत्पादकांवर दबाव पडला, परंतु भारताने या संकटाला संधीमध्ये रूपांतरित केले.

वित्त मंत्रालयाने सांगितले की, महागाई दर अंदाजाच्या रेंजमध्ये आहे. जीएसटी दर कमी केल्यामुळे घरगुती मागणीला आधार मिळाला आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात घरगुती मागणी आणि गुंतवणुकीत मजबूती राहण्याचा अंदाज आहे. तरीही जागतिक वाढ आणि स्थिरतेबाबत अनिश्चितता कायम आहे. आर्थिक सर्वेक्षणापूर्वी पंतप्रधान मोदी यांनी म्हटले की, देशाचे लक्ष स्वाभाविकरीत्या अर्थसंकल्पावर आहे, पण सरकारची ओळख सुधारणा, अंमलबजावणी आणि बदल म्हणून आहे. त्यांनी सर्व सांसदांचे आभार मानले आणि “सुधार एक्सप्रेस” आता वेग पकडत असल्याचे सांगितले.

------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी