- पुढील आदेशापर्यंत २०१२ चे नियम लागू राहणार

नवी दिल्ली, 29 जानेवारी (हिं.स.)सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसी नियम, २०२६ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली. हे नियम सामान्य श्रेणींविरुद्ध भेदभाव करणारे आहेत या कारणास्तव त्यांना आव्हान देण्यात आले. सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन यूजीसी नियमांना स्थगिती दिली. २०१२ चे नियम पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील असे सांगून, सर्वोच्च न्यायालयाने कडक टिप्पणी केली की, नवीन नियम अस्पष्ट आहेत आणि नवीन यूजीसी नियमांचा गैरवापर होऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आणि पुढील आदेशापर्यंत नवीन यूजीसी नियमांना स्थगिती दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होणार आहे.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या रिट याचिकांवर सुनावणी केली. सुनावणीदरम्यान, मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रश्न उपस्थित केला की आपण जातविरहित समाजाकडे वाटचाल करावी की आपण मागे जात आहोत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी विचारले की आपण विरुद्ध दिशेने वाटचाल करत आहोत का. ज्यांना संरक्षणाची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी एक व्यवस्था हवी अशी मागणी त्यांनी केली. केंद्र सरकार आणि यूजीसीकडूनही त्यांनी उत्तरे मागितली, एक विशेष समिती स्थापन करता येईल असे सुचवले. नवीन नियमांची भाषा स्पष्ट करण्यासाठी तज्ञांची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

यूजीसी नियम २०२६ वर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीबाबत, याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील विष्णू शंकर जैन म्हणाले, आज सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच लागू केलेल्या यूजीसी नियमांना आव्हान देणाऱ्या आमच्या रिट याचिकेवर सुनावणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने यूजीसी नियम २०१२ ला स्थगिती दिली आहे आणि ते आता लागू केले जाणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की, यूजीसी नियम २०१२ पुढील आदेशापर्यंत लागू राहतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १९ मार्च रोजी होईल.

यूजीसी नियम २०२६ हे २३ जानेवारी २०२६ रोजी अधिसूचित करण्यात आले होते. ज्यामुळे देशभरात संतापाची लाट निर्माण झाली होती. त्यानंतर अनेक याचिकाकर्त्यांनी या नियमांना आव्हान दिले आणि असा युक्तिवाद केला की, ते मनमानी, भेदभाव करणारे आणि संविधान आणि विद्यापीठ अनुदान आयोग कायदा, १९५६ चे उल्लंघन करणारे आहेत. मृत्युंजय तिवारी, वकील विनीत जिंदाल आणि राहुल दिवाण यांनी यूजीसी इक्विटी नियमांविरुद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हे नियम सामान्य श्रेणींविरुद्ध भेदभाव कायम ठेवतात.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे