नवी दिल्ली , 08 जानेवारी (हिं.स.)।प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) बनावट सरकारी नोकरी घोटाळ्याविरोधात मोठी कारवाई करत बिहारसह देशातील सहा राज्यांमध्ये एकाच वेळी छापे टाकले आहेत. हा घोटाळा सुरुवातीला रेल्वेशी संबंधित असल्याचे समोर आले होते; मात्र तपास पुढे गेल्यानंतर त्याचा विस्तार 40 हून अधिक सरकारी विभागांपर्यंत असल्याचे आढळून आले. या कारवाईमुळे फसवणूक करणाऱ्या टोळीचे संघटित जाळे उघडकीस आले आहे.

ईडी बिहारमधील मुजफ्फरपूर आणि मोतीहारी, पश्चिम बंगालमधील कोलकाता तसेच केरळ, तामिळनाडू, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एकूण 15 ठिकाणी झडती मोहीम राबवत आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, ही संघटित टोळी विविध सरकारी विभागांच्या नावाने बनावट नियुक्तीपत्रे जारी करत होती. यासाठी ते अधिकृत सरकारी डोमेनसारख्या दिसणाऱ्या बनावट ई-मेल आयडींचा वापर करून उमेदवारांची दिशाभूल करत होते.

पीडितांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी टोळीने काही लोकांना रेल्वे सुरक्षा दल, तिकीट तपासनीस आणि तंत्रज्ञ अशा पदांवर नियुक्ती झाल्याचे भासवले. इतकेच नव्हे, तर अनेक प्रकरणांमध्ये 2 ते 3 महिन्यांचे सुरुवातीचे वेतनही देण्यात आले, जेणेकरून नोकरी खरी असल्याचा भास निर्माण होईल आणि कोणताही संशय येऊ नये. त्यानंतर उमेदवारांकडून मोठ्या रकमा उकळल्या जात होत्या.

ईडीच्या तपासात हेही उघड झाले आहे की ही फसवणूक केवळ रेल्वेपुरती मर्यादित नव्हती. वन विभाग, आयकर विभाग, उच्च न्यायालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) तसेच बिहार सरकारसह अनेक इतर सरकारी संस्थांच्या नावानेही बनावट नियुक्त्या दाखवण्यात आल्या होत्या. सध्या ईडीची कारवाई सुरू आहे.

दरम्यान, रेल्वे क्लेम घोटाळा हा मोठ्या आर्थिक फसवणुकीचा प्रकार असून, त्यामध्ये रेल्वे अपघातांतील जखमी आणि मृतांच्या नावाने बनावट पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळवण्यात आली होती. अनेक व्यक्तींच्या नावाने नुकसानभरपाईचे दावे करण्यात आले होते, प्रत्यक्षात मात्र त्या व्यक्ती अपघातग्रस्तच नव्हत्या.ईडीच्या या कारवाईमुळे भ्रष्टाचार आणि आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये राज्य व केंद्र सरकारकडून कठोर पावले उचलली जातील, असा स्पष्ट संदेश जाणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode