नवी दिल्ली, 08 जानेवारी (हिं.स.) - ग्रामीण भागातील आर्थिक प्रगतीला सर्वसमावेशक आणि शाश्वत स्वरुप मिळवून देण्याच्या उद्देशाने ग्राम विकास मंत्रालय आणि टपाल विभाग यांच्यात एक महत्त्वाचा सामंजस्य करार करण्यात आला. ग्रामीण भागात वित्तीय सेवा, व्यावसायिक वाहतूक व्यवस्था आणि बाजारपेठांच्या सुलभ उपलब्धतेच्या उपाययोजनांना संस्थात्मक स्वरुप देण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. भारतीय टपाल विभागाला ग्रामीण आर्थिक परिवर्तनाचा मुख्य कणा म्हणून स्थापित करण्याचा संकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025 मध्ये मांडण्यात आला होता. हा संकल्प प्रत्यक्षात साकारण्याच्या दृष्टीने हा सहकार्यपूर्ण भागीदारी विषयक करार एक ठोस पाऊल ठरले आहे.

या कराराच्या निमित्ताने झालेल्या कार्यक्रमाला केंद्रीय ग्रामीण विकास तसेच कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय दळणवळण आणि ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. शिंदे उपस्थित होते.

या कार्यक्रमाला शिवराज सिंह चौहान यांनी संबोधित केले. परस्पर सामायिक राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र सरकार संपूर्ण सरकारचे परस्पर सहकार्य हा दृष्टिकोन बाळगून, परस्पर समन्वयाने काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. हा दृष्टिकोन केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नाही, तर या माध्यमातून तळागाळात उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, सन्मान आणि आत्मनिर्भरतेची सुनिश्चिती केली जात असल्याचे ते म्हणाले. विविध मंत्रालयांचे समन्वित प्रयत्न आणि सक्षम ग्रामीण समुदायांच्या परस्पर सहकार्याने विकसित आणि आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरु असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.

ज्योतिरादित्य शिंदे यांनीही उपस्थितांना संबोधित केले. प्रत्येक सेवा तळागाळातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यात इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचे ते म्हणाले. यादृष्टीने आता या कराराअंतर्गत सर्व संबंधित संस्थांना सर्वसमावेशक प्रशिक्षण दिले जाईल आणि त्यांना इलेक्ट्रॉनिक टॅब्लेट, पॉइंट-ऑफ-सेल मशीन तसेच प्रमाणनाची सोय उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. यामुळे विविध सेवा थेट घराघरांपर्यंत पोहोचवणे शक्य होईल, असे ते म्हणाले. पोस्ट ऑफिस बचत योजना, सुकन्या समृद्धी योजना, रोख हस्तांतरण सेवा आणि इतर विविध वित्तीय उत्पादने थेट नागरिकांच्या कार्यक्षमतेने पोहोचणेही यामुळे शक्य होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

या भागीदारीमुळे दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाचे देशभर विस्तारलेले व्यापक जाळे आणि भारतीय टपाल विभागाचा देशव्यापी व्यवस्थेचे एकात्मिकरण घडून येईल. याअंतर्गत टपाल विभागाची ग्रामीण भागातील दीड लाखांपेक्षा जास्त टपाल कार्यालये, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक आणि टपाल सेवकांचे व्यापक व्यवस्थेचा अंतर्भाव असणार आहे. या सगळ्यांमधील समन्वयामुळे स्वयंसहायता गट, महिला उद्योजक, ग्रामीण भागातील उद्योग तसेच सक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांना एकात्मिक स्वरुपात वित्तीय आणि व्यावसायिक दळणवळण विषयक सेवा पुरवणे शक्य होणार आहे.

या भागीदारीमुळे महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयंसहायता गटांच्या उद्योगांना भारतीय टपाल विभागाच्या व्यावसायिक दळणवळण विषयक परिसंस्थेशी जोडले जाणार असून, नवीन बाजारपेठाही उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. या करारामुळे आर्थिक समावेशनाला चालना मिळेल तसेच ग्रामीण महिला आणि उद्योजकांसाठी शाश्वत उपजीविकेच्या संधीही निर्माण होतील. परिणामी विकसित भारताच्या संकल्पाला आणखी बळकटी मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी