* सीबीजी उत्पादनात दहा पट वाढीचे उद्दिष्ट
नवी दिल्ली, 01 ऑक्टोबर (हिं.स.) - ग्रामीण भागातील विघटनशील कचरा आणि पशुधनापासून मिळणारा कचरा यांचे उपयुक्त 'बायो-सीएनजी' आणि सेंद्रिय खतांमध्ये रूपांतर करण्याच्या उद्देशाने, गुरुवारी 'भारत मंडपम' येथे 'गोबरधन' योजनेचा औपचारिक शुभारंभ करण्यात आला. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सांगितले की, या योजनेचे उद्दिष्ट देशांतर्गत 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस'चे उत्पादन सुमारे दहा पटीने वाढवणे हे आहे.
त्यांनी या उपक्रमाचे वर्णन 'आत्मनिर्भर भारत'साठी एक परिवर्तनकारी आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल असे केले; विशेषतः रशिया-युक्रेन संघर्ष आणि 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ'मधील संकटामुळे निर्माण झालेल्या जागतिक ऊर्जा अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, ही योजना केवळ ग्रामीण भागातील कचऱ्याचे उपयुक्त बायो-सीएनजी आणि सेंद्रिय खतांमध्ये रूपांतर करणार नाही, तर भारताला 'नेट-झिरो' कार्बन उत्सर्जन उद्दिष्टे साध्य करण्यास आणि आयातित जीवाश्म इंधनावरील देशाचे अवलंबित्व कमी करण्यासही मदत करेल.
प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल आणि सहसचिव आलोक त्रिपाठी यांच्या उपस्थितीत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी 'क्रेडिट गॅरंटी' सहाय्याबाबत सविस्तर माहिती दिली. यामध्ये दररोजच्या उत्पादन क्षमतेनुसार प्रति टन २ कोटी रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य दिले जाईल, अशी घोषणा करण्यात आली. तसेच, भारतातील कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था gobardhan.eil.co.in या पोर्टलद्वारे नोंदणी करू शकते, असेही सांगण्यात आले. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाकडून विविध लाभ आणि सहाय्य मिळवण्यासाठी ही नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
तत्पूर्वी, आपल्या उद्घाटनपर भाषणात भारत सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सहसचिव आलोक त्रिपाठी यांनी नमूद केले की, 'गोबरधन' उपक्रमांतर्गत सध्या २१७ कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्प कार्यरत आहेत. हे प्रकल्प दररोज सुमारे ०.४ दशलक्ष स्टँडर्ड क्युबिक मीटर इतकी स्वच्छ आणि नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण करत आहेत.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे सचिव डॉ. नीरज मित्तल यांनी अशा उपक्रमांच्या यशात राज्य सरकारांच्या प्रभावी भूमिकेवर भर दिला. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात आणि तो प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचवण्यात राज्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे त्यांनी नमूद केले.
'गोबरधन' ही भारत सरकारची एक राष्ट्रीय योजना आहे, ज्याचा उद्देश शेण, शेतीतील अवशेष आणि इतर सेंद्रिय कचऱ्याचे रूपांतर स्वच्छ ऊर्जेमध्ये आणि सेंद्रिय खतामध्ये करणे हा आहे. भारत सरकारची विविध मंत्रालये आणि विभाग या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी एकत्रितपणे काम करत आहेत.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
