नवी दिल्ली, 01 ऑक्टोबर (हिं.स.)पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (युपीएससीच्या) शताब्दी सोहळ्यात सहभागी झाले. या शताब्दी महोत्सवामागील गौरवशाली परंपरेचा गौरव त्यांनी केला. ही 100 वर्ष म्हणजे केवळ एक सोहळा नसून, देशातील कोट्यवधी तरुणांनी उराशी बाळगलेल्या उत्तुंग आकांक्षांचा आणि प्रत्येक भारतीयाचा या संस्थेवर असलेल्या अढळ विश्वासाचा हा उत्सव आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

बदलत्या पिढ्या, बदलती सरकारे, प्रगत तंत्रज्ञान आणि बदलता अभ्यासक्रम या सर्व आव्हानांनंतरही आयोगाने आपली विश्वासार्हता अविरतपणे टिकवून ठेवली आहे, अशा शब्दांत त्यांनी संस्थेचे कौतुक केले. या ऐतिहासिक प्रसंगी पंतप्रधानांच्या हस्ते एक स्मारक टपाल तिकीट, विशेष नाणे आणि प्रशासकीय धोरणांना दिशा देणाऱ्या 100 महत्त्वपूर्ण खटल्यांच्या निकालांची संकलन पुस्तिका प्रकाशित झाली.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळातील आव्हानांचा सामना करताना सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी दिलेल्या योगदानाच्या स्मृती जागवत पंतप्रधानांनी त्यांना भावपूर्ण आदरांजली वाहिली. देशाला केवळ स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठीच नव्हे, तर या नवनिर्मित राष्ट्राचा कारभार सक्षमपणे चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली पोलादी चौकट उभी करण्याचे महत्त्वाचे कार्य सरदार पटेल यांनी केल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले. या आयोगाचे रूपांतर करून तिला स्वतंत्र भारताचा एक प्रमुख आणि भक्कम आधार बनवल्याबद्दल त्यांनी सरदार पटेल यांच्या दूरदृष्टीचा गौरव केला. देशाच्या पुनर्रचनेसाठी ज्या पोलादी चौकटीची गरज होती, ती सरदार पटेल यांनीच देशाला दिली, असे पंतप्रधान म्हणाले.

1926 मध्ये ब्रिटिशकाळात स्थापन झालेल्या आयोगाचा स्वातंत्र्यानंतरचा विकास या दोन्ही काळातील फरक त्यांनी स्पष्ट केला. पंतप्रधान म्हणाले की या व्यवस्थेने एका स्वतंत्र देशाची स्वप्ने पूर्ण करण्यासाठी स्वतःच्या उद्दिष्टांमध्ये यशस्वी बदल घडवून आणला. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने आपली ऐतिहासिक कर्तव्ये उत्तम प्रकारे पार पाडली आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले. आता आपले संपूर्ण लक्ष देशाच्या पुढील 25 वर्षांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या कालखंडावर केंद्रित झाले पाहिजे. म्हणूनच आज मी माझ्या भाषणाचा रोख याच दिशेने ठेवणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'विकसित भारत' घडवण्याच्या प्रवासात निवड आयोगांच्या महत्त्वाच्या भूमिकेचा सविस्तर ऊहापोह त्यांनी केला. आज ज्या तरुणांची प्रशासनात निवड होत आहे, तेच देशाच्या भविष्याचे मुख्य शिल्पकार आणि त्याचे प्रमुख लाभार्थी देखील असणार आहेत, असे ते म्हणाले. प्रत्येक निवड प्रक्रिया ही 'राष्ट्र प्रथम' आणि 'नागरिक प्रथम' या दोन निकषांवर काटेकोरपणे घासून घेतली गेली पाहिजे. अशा राष्ट्रभावनेने ओतप्रोत भरलेल्या उमेदवारांची निवड होईल, तेव्हा देशाची उद्दिष्टे साध्य करणे अधिक सहजसोपे होईल असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

2047 च्या अत्यंत भिन्न सामाजिक-आर्थिक परिदृश्याचा अंदाज वर्तवताना, पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की ग्रामीण आणि शहरी भागातले अंतर कमी होत असलेल्या आणि वेगाने नागरीकरणाकडे वाटचाल करणाऱ्या देशात तरुणांच्या अपेक्षा प्रचंड प्रमाणात वाढतील. कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे जलद आणि तत्काळ उपायांची मागणी नागरिक करत असलेल्या या इन्स्टंट-डिलिव्हरीच्या जगाच्या गतीशी जुळवून घेण्यासाठी पारंपारिक सेवा पुरवठा पद्धतींमध्ये बदल होणे आवश्यक आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. “या बदलत्या मानसिकतेमुळे आपल्या नागरी सेवांमध्येही नवीन बदलांची गरज निर्माण झाली आहे,” असे मोदी यांनी नमूद केले.

भरतीच्या विचारप्रक्रियेत मूलभूत बदलाचा आग्रह धरताना, पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की निवडीच्या निकषांमध्ये केवळ शैक्षणिक ज्ञानाचेच नव्हे, तर उमेदवार केवळ सरकारी पदाकडे आकर्षित न होता जनसेवेकडे आकर्षित होत आहेत याची खातरजमा करण्यासाठी त्यांच्या अंतर्निहित प्रेरणेचे मूल्यमापन केले पाहिजे. योग्य अंतर्निहित प्रेरणा असलेल्या व्यक्तींची निवड केल्याने प्रशासनाला वेगाने बदलणाऱ्या जनतेच्या आकांक्षांशी जुळवून घेणे लक्षणीयरीत्या सोपे होते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आपल्याला भविष्यातल्या गरजांनुसार आपले निवडीचे निकष आणि भरती प्रक्रिया बदलावी लागेल,असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

नव्याने नियुक्त झालेल्या नागरी सेवकांशी झालेल्या आपल्या वैयक्तिक संवादाचा उल्लेख करत भविष्यात आव्हाने आणि जबाबदाऱ्या वाढतील तेव्हा आत्मपरीक्षणाचे साधन म्हणून प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांनी त्यांची मूळ प्रेरणा लिहून ठेवली पाहिजे असे त्यांनी सुचविले. त्यांनी केंद्रीय लोकसेवा आयोग आणि राज्य आयोगांना उमेदवारांसाठी अशाच प्रकारच्या आत्मपरीक्षण यंत्रणा संस्थात्मक करण्यासाठी प्रोत्साहित केले. यूपीएससी आणि राज्य आयोग सुद्धा अशी यंत्रणा विकसित करण्याचा विचार करू शकतात, असे मोदी म्हणाले.

भूतकाळातील जुनाट 'माय-बाप' प्रशासकीय मानसिकता बाजूला सारत, पंतप्रधानांनी नागरिकाला देव मानणाऱ्या 'नागरिक देवो भव' या आत्यंतिक तत्त्वावर आधारित आधुनिक प्रशासकीय युगाची घोषणा केली. नागरिकांची सेवा इतर सर्वांपेक्षा महत्त्वपूर्ण मानणे हा 21 व्या शतकातल्या प्रशासनाचा मुख्य गाभा असल्याचे त्यांनी घोषित केले. याचा अर्थ, देशाचा नागरिक हा आपल्यासाठी देवापेक्षा कमी नाही, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.

आधुनिक प्रशासनासाठी नवीन कार्यसंस्कृतीची व्याख्या करताना, 21 व्या शतकातला भारत संपूर्णपणे नवीन कार्यपद्धतीसह पुढे जात आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. या नवीन युगाची मूलतत्त्वे पूर्णपणे 3 मुख्य स्तंभांवर आधारित आहेत, असे त्यांनी सांगितले. “याची मूलभूत तत्त्वे म्हणजे प्रो-पीपल म्हणजेच लोका भिमुख, प्रो-ॲक्टिव्ह म्हणजेच सक्रिय आणि गुड गव्हर्नन्स म्हणजेच सुशासन ही आहेत” असे मोदी यांनी ठामपणे सांगितले.

या मूलभूत प्रशासकीय तत्त्वांचे स्पष्टीकरण देताना, पंतप्रधानांनी मागणी केली की राष्ट्रीय आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवरील निवड प्रक्रिया अशा व्यावसायिकांची भरती करण्यासाठी अत्यंत सूक्ष्मतेने तयार केल्या जाव्यात जे समस्यांचा आधीच अंदाज लावतात आणि कोणत्याही अवाजवी दबावाशिवाय किंवा प्रभावाशिवाय काम करतील. नाविन्यपूर्ण उपाय शोधणाऱ्या, नागरिकांचे जीवन सक्रियपणे सुलभ करणाऱ्या आणि जनतेवर कायद्यांच्या होणाऱ्या परिणामांचे गंभीरपणे मूल्यमापन करणाऱ्या संवेदनशील नागरी सेवकांची गरज त्यांनी प्रतिपादन केली. कठीण समस्यांमधून नावीन्यपूर्ण मार्ग शोधणारे व्यावसायिक आपल्याला देशाला द्यायचे आहेत, असे मोदी यांनी नमूद केले.

समाजासमोरील अभूतपूर्व तांत्रिक आव्हानांचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी सावध केले की, भविष्यातल्या नागरी सेवकांना माहिती युद्ध, डीपफेक्स, अल्गोरिदमिक पूर्वग्रह आणि हवामान न्याय यांसारख्या संपूर्णपणे नवीन युद्धभूमीवर मात करावी लागेल. उमेदवारांची दूरदृष्टी आणि गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याच्या क्षमतेला प्राधान्य देऊन या जागतिक बदलांशी जुळवून घेण्याचे निर्देश त्यांनी भरती संस्थांना दिले. अशा परिस्थितीत, निवड प्रक्रियेत आपल्याला गुंतागुंतीच्या समस्या सोडवण्याची क्षमता आणि दूरदृष्टी तपासण्यालाही प्राधान्य द्यावे लागेल, असे मोदी यांनी सांगितले.

प्रशासकीय सुधारणांची तातडीने अंमलबजावणीची आवश्यकता अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थांनी ‘वेळेची निश्चितता’ या तत्त्वाचा अवलंब करून परीक्षा चक्राचा कालावधी कमी करावा आणि त्याचवेळी परीक्षेचे निकष व दर्जा कायम ठेवत देशातील व्यापक सुधारणा प्रक्रियेशी वेगाने सुसंगत व्हावे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या परीक्षांमुळे कुटुंबांवर शिकवणी शुल्क, घरभाडे आणि वाहतूक खर्चासारखा मोठा आर्थिक भार पडतो. त्यामुळे परीक्षा चक्र कमी करणे हा मूलभूत न्याय्यतेचा मुद्दा ठरतो, असे त्यांनी सांगितले. “ही समतेच्या दृष्टीनेही एक सुधारणा ठरेल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

संस्थात्मक क्षमता वाढवण्यासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करण्याचे आवाहन करताना पंतप्रधानांनी राज्य आयोग परस्परांशी सर्वोत्तम पद्धती सामाईक करतात अशा विद्यमान राष्ट्रीय परिषदांचे कौतुक केले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय निकषांचा अभ्यास करून आणि तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षमतेवर लक्ष केंद्रित करून या व्यासपीठांना अधिक प्रभावी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. देशभरातील सहभागी युवकांना मोठा दिलासा आणि स्पष्टता मिळावी यासाठी परस्पर अनुभवातून शिकण्याची प्रक्रिया आणि कार्यपद्धतींचे प्रमाणीकरण करण्याचा त्यांनी आग्रह धरला. “परस्पर अनुभवातून शिकण्याच्या या प्रक्रियेचा यूपीएससीलाही लाभ होईल आणि प्रत्येक राज्यातील निवड आयोगांनाही त्याचा फायदा होईल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

सातत्यपूर्ण संस्थात्मक विकासाची नितांत आवश्यकता अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी यूपीएससी आणि राज्य निवड आयोगांनी स्वतःची क्षमता वाढवण्यावर सातत्याने लक्ष केंद्रित करावे, असा सल्ला दिला. नागरी सेवकांसाठीच्या राष्ट्रीय अभियानांतर्गत आधीच उभारण्यात आलेल्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची त्यांनी शिफारस केली. “मिशन कर्मयोगीअंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या आय-गॉट प्लॅटफॉर्मचा यासाठी उपयोग करता येईल,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

अधिकाऱ्यांना त्यांच्या महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय कर्तव्याची आठवण करून देताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांचे मूलभूत कार्य युवकांच्या शक्तीचे प्रभावी राष्ट्रीय शक्तीत रूपांतर करण्याशी थेट संबंधित आहे. संधींचे क्षेत्र केवळ मोठ्या शहरांतील उच्चभ्रू वर्गापुरते मर्यादित न राहता ग्रामीण भागातील प्रतिभावान युवकांपर्यंत पोहोचले आहे, याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. नागरी सेवांमध्ये महिला उमेदवारांच्या संख्येत झालेल्या मोठ्या वाढीचाही त्यांनी उल्लेख केला. 1952 मध्ये केवळ 3 टक्के असलेले महिला उमेदवारांचे प्रमाण आज 30 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. तसेच 2014 नंतर यूपीएससीच्या चारपैकी तीन अध्यक्षपदी महिलांची नियुक्ती झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. “हे बदल केवळ आकडेवारी नाहीत; ते देशातील संधींच्या कक्षा किती विस्तारल्या आहेत हे दर्शवतात,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

1976 मध्ये संस्थेने आपली 50 वर्षे पूर्ण केल्यापासून उमेदवारांच्या सहभागात झालेल्या मोठ्या वाढीकडे लक्ष वेधताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, परीक्षेला बसणाऱ्या उमेदवारांच्या संख्येत 45 पट वाढ झाली आहे. यामुळे देशातील प्रतिभेचा मोठा साठा समोर आला असून, त्यातून निवड करणाऱ्या संस्थांवर मोठी जबाबदारी येते. आयोग केवळ उमेदवारांची निवड करत नाहीत, तर तळागाळातील स्तरावर सरकारचा चेहरा आणि प्रतिनिधी म्हणून काम करणाऱ्या व्यक्तींची निवड करतात, याची आठवण त्यांनी करून दिली. “त्यामुळे योग्य व्यक्तीची निवड करण्याची तुमच्यावर अत्यंत मोठी जबाबदारी आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

संस्थेने दुसऱ्या शतकाकडे वाटचाल करताना भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी आयोगाने आपल्या कार्यपद्धतींमध्ये वेगाने सुधारणा कराव्यात आणि त्याचवेळी संस्थेची मूलभूत विश्वासार्हता जपावी, असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. यूपीएससीची स्वतंत्रता, निष्पक्षता, गुणवत्ता, गोपनीयता आणि न्याय्य कार्यपद्धती ही संस्थेची मूलभूत ओळख असून, त्यांच्याशी कोणतीही तडजोड होता कामा नये, असे त्यांनी सांगितले. “ही मूल्ये सदैव कायम राहिली पाहिजेत,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

आपल्या भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी संस्थेने आपल्या दुसऱ्या शतकातही सातत्याने प्रगती करत नव्या आव्हानांशी यशस्वीपणे जुळवून घ्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे