डाळींचे उत्पादन विक्रमी स्तरावर, १०० जिल्ह्यांतील शेतीचे चित्र बदलले
नवी दिल्ली, 11 ऑक्टोबर (हिं.स.)। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कृषी विकास आणि शेतकरी कल्याणाशी संबंधित दोन महत्त्वाकांक्षी योजनांना, पल्स मिशन आणि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजना (पीएमडीडीकेवाय) यांना एक वर्ष पूर्ण झाले. देशाला डाळींच्या उत्पादनात पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवणे आणि कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत मागे असलेल्या देशातील १०० जिल्ह्यांमधील कृषी व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणणे, या उद्देशाने गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या दोन्ही योजनांचा प्रारंभ करण्यात आला होता.
सरकारने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे केवळ एका वर्षात देशातील डाळींच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ नोंदवण्यात आली आहे. त्यामुळे परदेशातून होणाऱ्या आयातीत मोठी घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे, कृषी उत्पादनाच्या बाबतीत मागे असलेल्या १०० जिल्ह्यांच्या कृषी उत्पादकता गुणांमध्येही अभूतपूर्व सुधारणा झाली आहे.
यासंदर्भात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ११,४४० कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या पल्स मिशनचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. ही योजना २०२५-२६ ते २०३०-३१ या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी गेल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर रोजी सुरू करण्यात आली होती. २०३०-३१ पर्यंत भारताला डाळींच्या उत्पादनात पूर्णपणे आत्मनिर्भर बनवणे, हे या मिशनचे उद्दिष्ट आहे. ही योजना सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एका वर्षात देशातील डाळींचे उत्पादन २०२४-२५ मधील २५६.८३ लाख टनांवरून वाढून २०२५-२६ मध्ये विक्रमी २७४.०९ लाख टनांवर पोहोचले आहे.
विशेष म्हणजे, सरकारने २०३०-३१ पर्यंत देशात ३५० लाख टन डाळींचे उत्पादन आणि प्रतिहेक्टर १,१३० किलोग्रॅम उत्पादकता साध्य करण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी सहा वर्षांत एकूण ३१० लाख हेक्टर क्षेत्रावर डाळींच्या लागवडीचा विस्तार करण्याची आणि शेतकऱ्यांना ८७.५ लाख मोफत बियाणे किट वितरित करण्याची योजना आखण्यात आली आहे. या मिशनच्या यशाचा अंदाज यावरून येतो की, केवळ एका वर्षात भारताची डाळ आयात ३१.५२ टक्क्यांनी घटून ४६,४२७.६० कोटी रुपयांवरून ३१,७९३.५९ कोटी रुपयांवर आली आहे. त्याचवेळी, डाळींच्या निर्यातीत १३.४० टक्क्यांनी वाढ होऊन ती ९६९.५३ दशलक्ष अमेरिकी डॉलरवर पोहोचली आहे.
त्याचप्रमाणे, १६ जुलै २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेने (पीएमडीडीकेवाय) देशातील १०० मागास कृषी जिल्ह्यांचे चित्रही बदलले आहे. कमी उत्पादकता, कमी पीक सघनता (लो क्रॉपिंग इंटेन्सिटी) आणि कृषी कर्जाची अत्यल्प उपलब्धता या निकषांच्या आधारे या जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली होती. या जिल्ह्यांचा आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणा कायम राहू नये, हा त्यामागील उद्देश होता. या योजनेंतर्गत देशातील ११ मंत्रालये आणि विभागांच्या ३६ केंद्रीय योजनांची सांगड घालून स्थानिक गरजांना प्राधान्य देत जिल्हास्तरावर काम केले जात आहे.
या सर्व योजनांच्या समन्वयामुळे संबंधित जिल्ह्यांच्या परिस्थितीत मोठी सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये या १०० जिल्ह्यांचा सरासरी प्रगती गुण केवळ १८.८५ होता. तो ऑगस्ट २०२६ मध्ये वाढून ४६.८९ अंकांवर पोहोचला. म्हणजेच, या गुणांमध्ये २८.०४ अंकांची लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. या कालावधीत कृषी उत्पादकता, पीक विविधीकरण (क्रॉप डायव्हर्सिफिकेशन), सिंचन, साठवणूक आणि कृषी कर्ज अशा सहा प्रमुख निकषांवर मोठी प्रगती दिसून आली आहे.
ही योजना सुरळीतपणे राबवण्यासाठी तीन स्तरांवर देखरेखीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी किंवा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती जिल्हा कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करते. राज्यस्तरावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती या कामावर देखरेख ठेवते. तर राष्ट्रीय स्तरावर केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय कार्यकारी समिती आणि कृषी सचिवांच्या देखरेखीखालील राष्ट्रीय निरीक्षण समिती योजनेच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवते.
योजना पूर्णपणे पारदर्शक करण्यासाठी ऑक्टोबर २०२५ मध्येच विशेष डॅशबोर्ड सुरू करण्यात आला होता. या डॅशबोर्डच्या माध्यमातून दर महिन्याला जिल्ह्यांची क्रमवारी जाहीर केली जाते. सर्व १०० जिल्ह्यांनी ऑगस्ट २०२६ पर्यंतचा आपला प्रगतीविषयक तपशील सादर केला आहे. या योजनेचे यश लक्षात घेऊन सार्वजनिक उपक्रम विभागाने (डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्रायझेस) २०२६-२७ आणि २०२७-२८ या आर्थिक वर्षांसाठी मोठ्या सरकारी कंपन्यांच्या सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) उपक्रमांतर्गत या जिल्ह्यांना दत्तक घेण्याची व्यवस्थाही समाविष्ट केली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या भागांमध्ये शाश्वत कृषी विकासाचा भक्कम पाया तयार होण्यास मदत होणार आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule
