इस्लामाबाद, 11 ऑक्टोबर (हिं.स.)।पाकिस्तानमध्ये रविवारी मोठी राजकीय घडामोड घडली. खैबर पख्तूनख्वा प्रांतात आणीबाणी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. बिघडलेली कायदा-सुव्यवस्था आणि वाढत्या दहशतवादी घटनांचा हवाला देत राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी पाकिस्तान तेहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) पक्षाच्या नेतृत्वाखालील प्रांतीय सरकार बरखास्त करून आणीबाणी लागू केली. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे.

राष्ट्रपतींनी जारी केलेल्या घोषणेनुसार, मुख्यमंत्री, प्रांतीय मंत्री, सल्लागार, विशेष सहाय्यक आणि महाधिवक्त्यांना तातडीने आपापली पदे सोडावी लागणार आहेत. पाकिस्तानच्या संविधानातील अनुच्छेद २३२(१) आणि २३४(१) अंतर्गत आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली आहे. या तरतुदींनुसार, केंद्र सरकारला प्रांतातील महत्त्वाचे कार्यकारी आणि कायदेनिर्मिती विषयक अधिकार स्वतःच्या ताब्यात घेण्याची परवानगी मिळते.

राष्ट्रपतींच्या घोषणेत खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील दहशतवादी घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांच्या जीविताला आणि मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. सरकारी आस्थापने, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा यंत्रणांवरील हल्ल्यांमध्ये वाढ झाल्याचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.दहशतवाद आणि बिघडलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी प्रांतीय सरकारने पुरेशी पावले उचलली नसल्याचा आरोप या घोषणेत करण्यात आला आहे. यासाठी खैबर पख्तूनख्वाच्या राज्यपालांनी सादर केलेल्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला आहे. प्रांतातील घटनात्मक व्यवस्था प्रभावित झाली असून, सरकार संविधानानुसार काम करण्यास सक्षम राहिलेले नाही, असेही या अहवालाच्या आधारे नमूद करण्यात आले आहे.

खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल अफ्रिदी हे पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांची सुटका करावी आणि त्यांना योग्य वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, या मागण्यांसाठी विरोध मोर्चाचे नेतृत्व करत असताना हा निर्णय घेण्यात आला.हा मोर्चा ४ ऑक्टोबर रोजी लक्की मरवत येथून सुरू झाला होता. त्यानंतर तो प्रांतातील अनेक जिल्ह्यांमधून पुढे गेला. शनिवारी अफ्रिदी यांनी शांततापूर्ण आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. प्रांतातील समस्या सोडवण्यासाठी लष्करी कारवाई हा योग्य मार्ग असल्याचे त्यांनी मान्य केले नव्हते.

सुरुवातीला पीटीआयने हा मोर्चा इस्लामाबादपर्यंत नेऊन तेथे धरणे आंदोलन करण्याची योजना आखली होती. मात्र, केंद्र सरकारने आंदोलकांना राजधानीत प्रवेश करू दिला जाणार नसल्याचा इशारा दिला होता. इस्लामाबादमधील सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली असून, प्रस्तावित मार्गांवर मालवाहू कंटेनर उभे करून रस्ते बंद करण्यात आले होते.

पीटीआयच्या २८ नेत्यांच्या अटकेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी

दरम्यान, इमरान खान यांच्या सुटकेच्या मागणीवरून पाकिस्तानमध्ये राजकीय गदारोळ सुरू असतानाच, शुक्रवारी पेशावर उच्च न्यायालयाने खैबर पख्तूनख्वाचे मुख्यमंत्री सोहेल अफ्रिदी यांच्यासह पीटीआयच्या २८ नेत्यांच्या अटकेवरील स्थगिती उठवण्यास नकार दिला.न्यायालयाने या नेत्यांच्या अंतरिम जामीन अर्जांवर सुनावणीसाठी ते खंडपीठाकडे पाठवण्याचे आदेश दिले आहेत. या नेत्यांच्या अटकेसंदर्भातील याचिकांवर पेशावर उच्च न्यायालयात २० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode