- फेक नरेटीव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न

मुंबई, 12 ऑक्टोबर (हिं.स.) - काँग्रेस पार्टीने सुरू केलेले आंदोलन पूर्णपणे संविधान विरोधी आहे. संविधान हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांना बदनाम केले जात आहे. निवडणूक आयोग, आरबीआय, सीएजी अशा सर्व संस्था कुचकामी असल्याचे दाखवले जात आहे. लोकांना या संस्थांच्या विरोधात चिथावणी देऊन, या संस्था तुम्हाला न्याय देऊ शकत नाही असा नरेटीव्ह निर्माण केला जात असल्याची प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. दिल्ली आणि मुंबईत ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

राजधानी दिल्लीत काँग्रेस नेते राहुल गांधींसह इंडी आघाडीचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत. दुसरीकडे मुंबईत ठाकरेंच्या नेतृत्वात एसआयआर आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध आंदोलन सुरू आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीसांनी हे आंदोलन फेक नरेटीव्ह पसरवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले. भारताचे संविधान नाकारुन या देशात यांना अति डावी सत्ता प्रस्थापित करायची आहे. भारताच्या संविधानाला नाकारण्याचं सर्वात मोठं काम राहुल गांधी आणि इंडी आघाडीने आज केलं आहे. हे म्हणतात सर्वोच्च न्यायालयावर आम्ही मोर्चा काढू, सरन्यायाधीशांनी आमचं ऐकून घ्यावं अशी अपेक्षाही व्यक्त करतात मात्र, हे कोणत्या संविधानात लिहिलेले आहे की न्यायाधीशांनी यांना भेटावं, ऐकून घ्यावं, असा सवाल मुख्यमंत्र्यांनी विचारला.

सर्वोच्च न्यायालय सेपरेशन ऑफ पॉवर प्रमाणे वेगळा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला कोणाशीही चर्चा करता येत नाही, निवेदन स्वीकारता येत नाही. त्यांचा अधिकार तुम्ही दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्याचा आहे. मात्र, जाणीवपूर्वक सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जे संविधानाचे पाठीराखे म्हणवतात, त्यांनीच सांगावे, सर्वोच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशाने एखाद्या मोर्चाला सामोरे जाणं हे भारतीय संविधानाला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत आहे का? असा सवालही मुख्यमंत्री फडणवीसांनी विचारला. सरन्यायाधीशांनी सर्व न्यायाधीशांची चर्चा करुन यांना सांगितले आहे की, आम्हाला तुमच्याशी भेटता येणार नाही. तुम्ही जर याचिका केली तर त्याची सुनावणी आम्ही घेऊ शकू. मात्र, आता सोशल मीडियावर सरन्यायाधीशांविरोधात शिवीगाळ केली जात आहे. एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालय कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीका फडणवीसांनी विरोधकांवर केली.

हे संविधान नाकारण्याचेच प्रयत्न आहेत, 1975 मध्ये राहुल गांधींच्या आजी इंदिरा गांधी यांनीही संविधानात संशोधन करून मूलभूत अधिकार नाकारले होते आणि त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा मार्गही बंद केला होता. आम्ही त्यांच्या विरोधात संघर्ष केलं आणि संविधान पुन्हा प्रस्थापित केले. मी यांना इशारा देतो जर तुम्ही संविधानाशी खेळ केले, संविधाननाची प्रत दाखवून कितीही आंदोलन उभे केले, तरी आम्ही बाबासाहेबांच्या संविधानाला हात लावू देणार नाही. जेव्हा जंतर-मंतरवर अराजकता सुरू होती, तेव्हा अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर विविध पोस्ट मोठ्या संख्येने येत होत्या. तेव्हा संसदीय समितीने काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला बोलावून चौकशी केली. तेव्हा या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने मान्य केले की, आम्हाला पोस्ट अधिकाधिक जणांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पैसा मिळत होते. तो पैसा परदेशी असू शकतो असेही त्यांनी मान्य केल्याची माहिती मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी