- चौकशी आयोगाची अधिसूचनाही जारी
मुंबई, 16 ऑक्टोबर (हिं.स.) - परीक्षांमधील पेपरफुटी आणि गैरप्रकाराच्या मुद्यांवर विद्यार्थ्यांनी पुण्यात केलेल्या आंदोलनानंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले. या संदर्भात राज्य सरकारने चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले, तसेच अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या रजेवर जाण्याच्या निर्णयानंतर विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील आंदोलन मागे घेतले होते. दरम्यान भीमनवार यांच्या रजेच्या काळात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य सतीश वाघोले यांच्याकडे अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिला आहे. राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांच्यावतीनं हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे अन्न व औषध प्रशासनाची औषध निरीक्षक पदाची परीक्षा घेण्यात आली होती. त्या परीक्षेचा पेपर फुटल्याचं समोर आल्यानंतर आयोगातील काही अधिकाऱ्यांना अटक करण्यात आली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या औषध निरीक्षक पदाचा पेपर फुटल्याचं स्पष्ट होताच विद्यार्थ्यांनी आयुक्त विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. राज्य सरकारच्या वतीनं विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करण्यात आली होती. मात्र, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या वतीनं घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी 10 दिवस पुण्यात आंदोलन करण्यात आलं होतं. हे आंदोलन सोडवण्यासाठी राज्य सरकारकडून मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुण्यात विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा केली होती.
सतीश वाघोले हे सप्टेंबर 2026 मध्येच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात सदस्य म्हणून दाखल झाले होते. 7 सप्टेंबरला महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे सदस्य म्हणून भीमनवार यांनीच वाघोले यांना सदस्य म्हणून गोपनीयतेची शपथ दिली होती. आता एका महिन्यानंतर बदलेल्या परिस्थितीमुळे सतीश वाघोले यांच्यावर अध्यक्षपदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून पुण्यातील विद्यार्थी आंदोलकांसोबत चर्चा करताना आयोगातील गैरप्रकार आणि पेपरफुटी संदर्भात चौकशी समिती स्थापन करण्याचा शब्द देण्यात आला होता, त्यानुसार चौकशी आयोगाची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष असतील. निवृत्त न्यायमूर्ती पी. डी. नाईक यांच्यासह पाच सदस्यांचा आयोगात समावेश आहे. तुकाराम मुंढे, गणेश पाटील आणि लखामी गौतम यांचा आयोगात समावेश आहे.
अलीकडील पेपरफुटीसाठी जबाबदार असल्याच्या आरोपांनंतर दोन आठवड्यांपूर्वी माजी सचिव महेंद्र हरपाळकर यांना त्यांच्या पदावरून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. सरकारने मुंबई उपनगरीय जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांना एमपीएससी सचिवपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही दिला आहे. मंत्रालय संवर्गातील सहसचिव दर्जाचे अधिकारी असलेले हरपाळकर डिसेंबर २०२५ पासून एमपीएससीमध्ये प्रतिनियुक्तीवर होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी
