नवी दिल्ली, 02 ऑक्टोबर (हिं.स.) -

ग्रामीण महाराष्ट्रातील डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, दूरसंचार विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत डिजिटल भारत निधीने (डीबीएन) गुरुवारी नवी दिल्लीतील संचार भवन येथे राज्याच्या नेतृत्वाखालील मॉडेलअंतर्गत महाराष्ट्रात सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी करार केला.

महाराष्ट्र राज्यात सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी डिजिटल भारत निधी, दूरसंचार विभाग, महाराष्ट्र शासन, महानॅट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड आणि महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लिमिटेड यांच्यात हा करार करण्यात आला.

या करारावर स्वाक्षऱ्या होणे हा सुधारित भारतनेट कार्यक्रमाची जलदगतीने अंमलबजावणी करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे. ग्रामीण भागातील डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी पोहोचवणे आणि सर्वसमावेशक डिजिटल विकासाला चालना देणे, याबाबत केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र शासनाची सामायिक बांधिलकी या करारातून अधोरेखित होते.

महाराष्ट्रातील सुधारित भारतनेट कार्यक्रमांतर्गत हा प्रकल्प महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड मार्फत राबविण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमांतर्गत एकूण 28,237 ग्रामपंचायतींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये नेटवर्कची क्षमता आणि विश्वासार्हता वाढविण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील 15,171 ग्रामपंचायतींमधील विद्यमान रेषीय (Linear) नेटवर्क रिंग टोपोलॉजीमध्ये (Ring Topology) अद्ययावत करण्यात येणार आहे. तसेच दुसऱ्या टप्प्यातील 12,740 ग्रामपंचायतींना जोडणी देण्यात येणार असून, नव्याने स्थापन झालेल्या 326 ग्रामपंचायतींचाही या कार्यक्रमात समावेश करण्यात आला आहे.

याशिवाय, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी अधिक सक्षम करण्यासाठी 15,799 गावांना मागणीनुसार कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

महाराष्ट्रात या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने 10,520 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहाय्याला मंजुरी दिली आहे. या उपक्रमामुळे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सहाय्याने ग्रामीण भागातील नऊ लाखांहून अधिक घरांना फायबर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागांमध्ये ई-गव्हर्नन्स, ऑनलाइन शिक्षण, टेलिमेडिसिन, डिजिटल पेमेंट्स आणि नागरिक- केंद्रित सेवांसह विविध डिजिटल सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्यास मोठी मदत होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी