पाली-भुतिवली धरणग्रस्तांच्या मागण्यांवर ठोस निर्णय नाही
आवश्यक कागदपत्रे आणि सक्षम अधिकारी अनुपस्थित प्रकल्पग्रस्तांची अनिश्चितता कायम रायगड, २१ ऑक्टोबर (हिं.स.) : पाली-भुतिवली धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत कोणता
No-solid-decision-on-Pali-Bhut


No-solid-decision-on-Pali-Bhut


No-solid-decision-on-Pali-Bhut


आवश्यक कागदपत्रे आणि सक्षम अधिकारी अनुपस्थित प्रकल्पग्रस्तांची अनिश्चितता कायम

रायगड, २१ ऑक्टोबर (हिं.स.) : पाली-भुतिवली धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या बैठकीत कोणताही ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. आवश्यक कागदपत्रे आणि निर्णय घेण्याचे अधिकार असलेले संबंधित अधिकारी उपस्थित नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांबाबत अनिश्चितता कायम राहिली आहे.

पाली-भुतिवली धरण बचाव शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागणीनुसार आणि महसूलमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच ही बैठक पार पडली. यावेळी कर्जतचे प्रांताधिकारी, भूसंपादन जिल्हाधिकारी श्रीकांत गायकवाड, पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी तसेच समितीचे अध्यक्ष मंगेश गायकर, सचिव सचिन गायकवाड, उपाध्यक्ष सचिन गायकर आणि अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत भूसंपादन मोबदला, प्रलंबित भूभाडे, पर्यायी जमीन आणि पुनर्वसनासंदर्भातील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. मात्र, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता बैठकीला अनुपस्थित होते. त्यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या उपविभागीय अभियंत्यांकडे आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांवर निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. यावर अपर जिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या.

दरम्यान, पाली तर्फ वरेडी येथील पुनर्वसित गावातील विकासकामे तसेच दरडग्रस्त भागातील संरक्षणात्मक कामांचे प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित असल्याची माहिती पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. यानंतर अपर जिल्हाधिकारी ढोले यांनी आमदार महेंद्र थोरवे यांच्याशी संपर्क साधून या प्रस्तावांना मंजुरी मिळवून देण्यासाठी लक्ष घालण्याची सूचना केली. आमदार थोरवे यांनी संबंधित प्रस्तावांच्या प्रती पाठविण्यास सांगितले असून, त्यांच्या मंजुरीसाठी पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले.

कालमर्यादेत निर्णय घेण्याची समितीची मागणी

प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी केवळ बैठका घेऊन उपयोग नाही, तर संबंधित विभागांनी आवश्यक कागदपत्रांसह उपस्थित राहून प्रलंबित मागण्यांवर कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पाली-भुतिवली धरण बचाव शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे. मंगेश रघुनाथ गायकर, अध्यक्ष तथा सचिन दिलीप गायकवाड, सचिव, पाली-भुतिवली धरण बचाव शेतकरी संघर्ष समिती (नियोजित)

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande