मुंबई, 25 ऑक्टोबर (हिं.स.)। उद्योगपती गौतम अदानी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यातील संबंध तसेच अदानी समूहाच्या उद्योग विस्तारावर प्रश्न उपस्थित करणारी सबीर भाटिया यांची डॉक्युमेंट्री सोशल मीडियावर शेअर केल्यानंतर तिला मोठा प्रतिसाद मिळाला. या डॉक्युमेंट्रीला केवळ ट्विटरवर ४८ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले, तर फेसबुकवरही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला. मात्र, मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखून ही पोस्ट हटवत असल्याचे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पोस्ट हटवली असली, तरी एकाधिकारशाही विरोधातील लढा सुरूच राहणार असल्याचा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.

या संदर्भात त्यांनी सोशल मीडियावर आपली भूमिका स्पष्ट केली. सबीर भाटिया यांनी तयार केलेली डॉक्युमेंट्री लोकांपर्यंत पोहोचवणे, हा आपला मुख्य उद्देश होता आणि तो साध्य झाल्याचे त्यांनी सांगितले. ट्विटरवरील ४८ लाखांहून अधिक व्ह्यूज आणि फेसबुकवरील प्रतिसादाशिवाय इतरांनी ही डॉक्युमेंट्री शेअर केल्यानंतर मिळालेल्या व्ह्यूजची मोजदादही उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जानेवारी २०२६ मध्ये मुंबईतील शिवतीर्थावर झालेल्या सभेतही अदानी समूहाच्या उद्योगविस्ताराबाबत सविस्तर सादरीकरण करण्यात आले होते. या सादरीकरणातून देशातील उद्योगविश्वावर एका उद्योगसमूहाचे वर्चस्व कसे वाढत आहे, याकडे लक्ष वेधण्यात आले होते. त्या वेळी सादर करण्यात आलेल्या काही व्हिडीओ क्लिप्स सबीर भाटिया यांच्या डॉक्युमेंट्रीमध्येही वापरण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. जानेवारीतील सभेचे व्हिडीओ आजही सोशल मीडियावर उपलब्ध असून ते कायम राहतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अदानी यांना वैयक्तिक विरोध नसून एकाधिकारशाहीला विरोध असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. पंतप्रधानांनी देशातील अनेक उद्योगपतींना मोठे होण्यासाठी संधी द्यावी, त्यातून देशात रोजगारनिर्मिती व्हावी आणि संपत्ती निर्माण व्हावी, अशी आपली अपेक्षा आहे. भारतीय उद्योगपतींना जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्याची ताकद मिळाली पाहिजे. मात्र, अनेक उद्योगपतींना संधी देण्याऐवजी एकाच उद्योगसमूहाला प्राधान्य दिले जात असेल आणि त्यामुळे देशाच्या हिताला धोका निर्माण होत असेल, तर त्याला विरोध केला जाईल, असे राज ठाकरे म्हणाले.

महाराष्ट्रातील वनजमिनींच्या मुद्द्यावरही त्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. आत्ता देखील आपल्या भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरात मधल्या टोरेंट कंपनीच्या घशात घालायला राज्य सरकारला केंद्र सरकारने सांगितलं आहे. महाराष्ट्रातल्या अनेक वनजमिनी या सरकारने ठरावीक मित्र मंडळी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या आहेत आणि अजुन घालायच्या ठरवल्या आहेत ! आज कोण कुठच्या पक्षात आहे याच्याशी मला काही देणे घेणं नाही, परंतु आपण या महाराष्ट्राचे नागरिक आहोत आणि आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय हे बघताना तुमची तळपायाची आग मस्तकात कशी जात नाही याचंच मला आश्चर्य वाटतं ! महाराष्ट्रातल्या आपल्या मराठी खासदारांना , आमदारांना, मंत्र्यांना हे आपल्या डोळ्यांसमोर घडतंय याचा राग सुद्धा येत नाही ? सत्तेसमोर इतकं शरण जाणं हे महाराष्ट्राच्या इतिहासाला, परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही. कशाला मग आपल्या शिवछत्रपतींच्या घोषणा देता आणि महाराष्ट्र गीत गाण्याचा फार्स करता ?, असे त्यांनी म्हटले.

डॉक्युमेंट्रीला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे काही जणांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली असावी, असा दावाही त्यांनी केला. त्यानंतर मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या माध्यमातून ही पोस्ट हटवण्याची विनंती करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीस दलाबद्दल आपल्याला नेहमीच आदर असल्याचे नमूद करत, पोलीस आयुक्तांच्या विनंतीचा मान राखून पोस्ट हटवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मात्र, डॉक्युमेंट्रीची पोस्ट हटवली असली, तरी जानेवारी २०२६ मधील सादरीकरण सोशल मीडियावर कायम राहणार आहे. एकाधिकारशाहीविरोधात सुरू केलेल्या लढ्याची ठिणगी आता वणव्यात रूपांतरित झाली असून हा संघर्ष पुढेही सुरू राहील, असा इशारा त्यांनी दिला. देशातील उद्योगव्यवस्थेतील एकाधिकारशाहीच्या प्रश्नावर जनजागृती करणे, हाच आपल्या भूमिकेमागील मुख्य उद्देश असल्याचेही त्यांनी पुन्हा स्पष्ट केले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule