एआय आणि मशीन लर्निंगच्या वापराबाबतही मौन; आरटीआयमधून माहिती उघड

नवी दिल्ली, 25 ऑक्टोबर (हिं.स.)। विशेष सखोल मतदारयादी पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन – एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी वापरण्यात आलेल्या सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. वृत्तानुसार, माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना आयोगाने ही माहिती व्यावसायिक गोपनीयता आणि बौद्धिक संपदेशी संबंधित असल्याचे सांगितले. त्यामुळे सॉफ्टवेअरचे नाव आणि त्याची आवृत्ती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. मात्र, मतदार यादीतील चुका शोधण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), मशीन लर्निंग किंवा प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्सचा वापर करण्यात आला होता की नाही, याबाबत आयोगाने कोणतेही स्पष्ट उत्तर दिलेले नाही.

आरटीआय अर्जाद्वारे सॉफ्टवेअरच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात सहा प्रश्न विचारण्यात आले होते. त्यामध्ये सॉफ्टवेअरचे नाव आणि आवृत्ती, चुका आपोआप शोधण्याची त्याची क्षमता, एआयचा वापर, चुकीच्या नोंदी चिन्हांकित होण्यापासून रोखण्यासाठीची यंत्रणा, संशयास्पद नोंदींची पडताळणी आणि सॉफ्टवेअरच्या आधारे मतदारांची नावे वगळली जातात का, अशा प्रश्नांचा समावेश होता. आयोगाने आरटीआय कायद्याच्या कलम ८(१)(ड) अंतर्गत व्यापार रहस्ये आणि बौद्धिक संपदेचा संदर्भ देत सॉफ्टवेअरची माहिती देण्यास नकार दिला. तसेच, एसआयआर प्रक्रियेसाठी कोणतेही नवीन सॉफ्टवेअर विकसित किंवा खरेदी करण्यात आले नसल्याचेही आयोगाने नमूद केले.

सॉफ्टवेअर स्वतःहून मतदार यादीतील चुका शोधते का, याबाबत आयोगाने स्पष्ट उत्तर देण्याऐवजी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम २(फ) चा आधार घेतला. चुकीच्या नोंदींची पडताळणी कशी केली जाते, याविषयीही सविस्तर माहिती देण्यात आली नाही. तथापि, मतदार यादी तयार करणे आणि त्यात सुधारणा करण्याची वैधानिक जबाबदारी संबंधित विधानसभा मतदारसंघाच्या मतदार नोंदणी अधिकाऱ्याची (ईआरओ) असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे किंवा वगळणे हे संबंधित अधिकारी उपलब्ध तथ्ये आणि नोंदींच्या आधारे ठरवतात, असेही आयोगाने सांगितले.

दरम्यान, निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदांची माहितीही आरटीआयमधून समोर आली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते लोकेश के. बत्रा यांना मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी २९ जुलै रोजी कॅबिनेट सचिव टी. व्ही. सोमनाथन यांना पत्र लिहून उपनिवडणूक आयुक्त मनीष गर्ग यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले होते. अधिकाऱ्यांमध्ये कामाचे वाटप करणारा आदेश निवडणूक आयोगाच्या मंजुरीशिवाय जारी केल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला होता.

या पत्रांना संपूर्ण निवडणूक आयोगाकडून आलेल्या अधिकृत तक्रारी मानता येणार नसल्याचे कॅबिनेट सचिवालयाने म्हटले. त्यामुळे ही प्रकरणे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचे कार्यालय आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडे (डीओपीटी) पाठवण्यात आली. या घडामोडींमुळे मतदारयादी पुनरीक्षणाची कार्यपद्धती आणि आयोगातील प्रशासकीय निर्णयांबाबत पारदर्शकतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule