आगामी 1 नोव्हेंबरपासून प्रदूषण नियंत्रणासाठी कडक उपाययोजना

बीएस-6 पेक्षा कमी मानकांच्या वाहनांवर निर्बंध, पार्किंग शुल्क दुप्पट

नवी दिल्ली, 26 ऑक्टोबर (हिं.स.) : दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील (एनसीआर) नागरिकांना वायुप्रदूषणापासून दिलासा देण्यासाठी वर्षभरापासून सुरू असलेल्या बैठका आणि तयारीची आता कसोटी लागणार आहे. हवामानातील बदलांमुळे दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची गुणवत्ता खालावण्याची शक्यता असून, 31 ऑक्टोबरनंतर प्रदूषणात आणखी वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. तर 6 नोव्हेंबरपर्यंत हवेची गुणवत्ता गंभीर श्रेणीत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय आणि वायुगुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाने दिल्लीसह एनसीआरमध्ये समाविष्ट असलेल्या चार राज्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रदूषण नियंत्रणासाठी तयार करण्यात आलेल्या कृती आराखड्यानुसार कठोर उपाययोजना राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

बीएस-6 पेक्षा कमी मानकांच्या वाहनांवर निर्बंध

दिल्लीतील वायुप्रदूषणात वाहनांच्या उत्सर्जनाचा मोठा वाटा असल्याने त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दिलेल्या माहितीनुसार, आगामी 1 नोव्हेंबरपासून बीएस-6 पेक्षा कमी उत्सर्जन मानक असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या व्यावसायिक तसेच खासगी वाहनांच्या दिल्लीतील प्रवेशावर आणि वापरावर निर्बंध लागू करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे वाहनांमधून होणाऱ्या प्रदूषणात घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पराली जाळण्यावर नियंत्रणासाठी तीनशेहून अधिक पथके

शेतातील पराली जाळण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी पंजाब, हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशमध्ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) तसेच संबंधित राज्यांच्या 300 हून अधिक पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ही पथके नियंत्रण कक्षाच्या देखरेखीखाली चोवीस तास काम करणार आहेत.प्रदूषण वाढण्याची शक्यता असलेल्या हॉटस्पॉट क्षेत्रांवरही चोवीस तास लक्ष ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. याशिवाय, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने राज्यांसोबत समन्वय वाढवला असून, मंत्रालयाच्या सचिवांनी प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी बैठका सुरू केल्या आहेत. अलीकडेच उत्तर प्रदेश सरकारसोबतही बैठक घेण्यात आली.

वायुगुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाकडून कृती आराखड्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी केली जात आहे. तसेच जुन्या इमारतींची पाडकामे आणि बांधकामांमुळे होणारे धूळप्रदूषण रोखण्यासाठीही निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.

हिवाळी कृती आराखड्याची अंमलबजावणी 1 नोव्हेंबरपासून

दिल्लीसह एनसीआरमधील संबंधित राज्यांनी हिवाळ्यातील वायुप्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडे तयार केले आहेत. हे आराखडे 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत.

या अंतर्गत रस्त्यांवर पाण्याची फवारणी करणे, यंत्रांच्या साहाय्याने रस्त्यांची स्वच्छता करणे, कचऱ्याचे संपूर्ण संकलन सुनिश्चित करणे आणि कोळशाच्या शेगड्या, तंदूर तसेच डिझेल जनरेटरच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे यांसारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे.

‘पीयूसी नाही, तर इंधन नाही’ धोरण

वाहनांमधून होणारे प्रदूषण कमी करण्यासाठी दिल्लीमध्ये ‘नो पीयूसी, नो फ्युएल’ अर्थात वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र नसल्यास इंधन न देण्याचे धोरण राबवले जात आहे. यासाठी दिल्लीतील सुमारे 500 पेट्रोल पंपांवर स्वयंचलित नंबर प्लेट ओळखणारे (एएनपीआर) कॅमेरे बसवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. याशिवाय, 1 नोव्हेंबरपासून पार्किंग शुल्क दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. खासगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देणे, हा या उपायामागील उद्देश आहे.

सुमारे 50 टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी ‘वर्क फ्रॉम होम’

वाहनांची वर्दळ कमी करण्यासाठी सरकारी आणि खासगी कार्यालयांमधील ५० टक्के कर्मचाऱ्यांना घरून काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास सांगण्यात आले आहे. या उपायामुळे रस्त्यांवरील वाहतूक कमी होऊन वाहनांमधून होणारे उत्सर्जन घटण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिवाळ्याच्या सुरुवातीला वाढणाऱ्या वायुप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. मात्र, या उपायांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि त्यांचा हवेच्या गुणवत्तेवर होणारा परिणाम यावरच आगामी काळातील प्रदूषणाची तीव्रता अवलंबून असेल.

---------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी