जेरुसलेम, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.)।इस्रायलमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांचे प्रतिस्पर्धी गादी आयझेनकोट यांच्यापैकी कोणालाही स्पष्ट बहुमत मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. दुसरीकडे, अरब पक्षांना १८ ते १९ जागा मिळण्याची शक्यता असून, सत्तास्थापनेसाठी हे पक्ष महत्त्वाचा पर्याय म्हणून पुढे आले आहेत. निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग कठीण झाला आहे. त्यामुळे देशात दीर्घकाळ चालणाऱ्या आणि गुंतागुंतीच्या राजकीय वाटाघाटींना सुरुवात होण्याची शक्यता आहे.

इस्रायलची केंद्रीय निवडणूक समिती मतमोजणीत व्यस्त आहे. अधिकृत निकाल ४ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केले जाणार आहेत. या मतमोजणीत देशांतर्गत मतदानासोबतच इस्रायली सैनिक, राजनैतिक अधिकारी, रुग्णालये आणि तुरुंगांमध्ये असलेल्या मतदारांच्या सुमारे पाच लाख अनुपस्थिती मतपत्रिकांचाही समावेश आहे. या मतपत्रिकांची मोजणी पूर्ण झाली आहे. मात्र, या मतांमुळे निकालात फार मोठा बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

इस्रायलच्या संसदेला ‘नेसेट’ असे म्हटले जाते. या संसदेत प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार जागांचे वाटप केले जाते. नेसेटमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी आणि जागा जिंकण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला देशभरातील एकूण वैध मतांपैकी किमान ३.२५ टक्के मते मिळवणे आवश्यक असते. सध्याच्या निवडणुकीत सुमारे डझनभर पक्ष हा निकष पूर्ण करण्याची शक्यता असल्याने जागांचे अंतिम वाटप आणि त्याचे राजकीय गणित निश्चित होण्यास वेळ लागत आहे.

१२० सदस्यांच्या इस्रायली संसदेत सरकार स्थापन करण्यासाठी कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडीला किमान ६१ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे.

स्थानिक प्रसारमाध्यमे आणि सुरुवातीच्या कलांनुसार, जागांचे संभाव्य गणित पुढीलप्रमाणे आहे.

नेतन्याहू यांचा उजव्या विचारसरणीचा गट : सुमारे ५३ जागा मिळण्याची शक्यता असून, बहुमताच्या आकड्यापेक्षा हा गट आठ जागांनी मागे आहे.गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्ष : सुमारे ४८ जागा मिळण्याचा अंदाज आहे.अरब नेतृत्वाखालील पक्ष : सुमारे १८ ते १९ जागा मिळण्याची शक्यता आहे. कोणत्याही गटाला स्वबळावर स्पष्ट बहुमत मिळताना दिसत नसल्याने इस्रायल पुन्हा एकदा गंभीर राजकीय अनिश्चितता आणि कोंडीच्या परिस्थितीत सापडला आहे.

अंतिम निकाल जाहीर होण्यापूर्वी केंद्रीय निवडणूक समितीच्या प्रमुखांनी कथित परदेशी हस्तक्षेपाची चौकशी करण्याचे निर्देश गुप्तचर संस्था ‘शिन बेट’ला दिल्याने राजकीय वातावरण अधिक तापले.पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी या मुद्द्यावर राजकीय भूमिका मांडत कोणत्याही ज्यू पक्षाने अरब नेतृत्वाखालील पक्षांशी सहकार्य करू नये, असे विधान केले.दुसरीकडे, विरोधी पक्षांनी नेतन्याहू यांच्यावर निवडणूक निकाल आणि जनतेच्या इच्छेला कमकुवत करण्यासाठी अशा डावपेचांचा वापर केल्याचा आरोप केला. डेमोक्रॅट्स पक्षाचे प्रमुख यायर गोलान आणि अरब नेत्यांनी या भूमिकेला जनतेला भडकवण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.

निवडणुकीचे अधिकृत निकाल जाहीर झाल्यानंतर इस्रायलचे राष्ट्राध्यक्ष इसाक हर्झोग सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा करतील.त्यानंतर संसदेत बहुमत मिळवण्याची सर्वाधिक शक्यता असलेल्या नेत्याला ते सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करतील. नियुक्त केलेल्या नेत्याला सरकार स्थापन करण्यासाठी सुरुवातीला २८ दिवसांची मुदत दिली जाते. राष्ट्राध्यक्ष आवश्यकतेनुसार या मुदतीत आणखी १४ दिवसांची वाढ करू शकतात. म्हणजेच, सरकार स्थापनेसाठी एकूण ४२ दिवसांचा कालावधी मिळू शकतो.या मुदतीत संबंधित नेत्याला मित्रपक्षांची साथ मिळवून नेसेटमध्ये बहुमत सिद्ध करावे लागते.

सरकार स्थापन करताना नेतन्याहू यांच्यासमोर अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यांच्या ‘लिकुड’ पक्षाने निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळवणारा पक्ष म्हणून स्थान मिळवले असले, तरी ५३ जागांसह पारंपरिक उजव्या विचारसरणीच्या आणि धार्मिक पक्षांच्या पाठिंब्यावर त्यांना बहुमताचा आकडा गाठता येत नाही.बहुमत मिळवण्यासाठी त्यांना विरोधी पक्षांमधील काही खासदारांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल किंवा अन्य लहान पक्षांना सोबत घ्यावे लागेल. मात्र, हे सोपे नसणार आहे.नेतन्याहू आणि विरोधी पक्षांचे प्रमुख नेते गादी आयझेनकोट यांनी एकत्र येऊन राष्ट्रीय एकता सरकार स्थापन करणे हा एक पर्याय मानला जात आहे. अशा सरकारमध्ये दोन्ही नेते प्रत्येकी दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी आलटून-पालटून पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळू शकतात.

गादी आयझेनकोट यांच्या नेतृत्वाखालील विरोधी गटाकडेही स्वबळावर बहुमत नाही. सुमारे १८ ते १९ जागा मिळण्याची शक्यता असलेल्या अरब नेतृत्वाखालील पक्षांशी त्यांनी हातमिळवणी केल्यास बहुमताचा आकडा गाठणे शक्य होऊ शकते.मात्र, वैचारिक मतभेद आणि राजकीय गुंतागुंत यांमुळे ज्यू आणि अरब पक्षांची आघाडी स्थापन करणे अत्यंत कठीण मानले जात आहे.

नवीन सरकारची औपचारिक स्थापना होईपर्यंत विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू कार्यवाहक सरकारचे प्रमुख म्हणून पदावर कायम राहतील. कार्यवाहक सरकारच्या धोरणात्मक आणि मोठे निर्णय घेण्याच्या अधिकारांवर मर्यादा असतात. मात्र, प्रशासकीय कामकाज सुरळीत सुरू ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडेच राहते.इस्रायलने यापूर्वीही २०१९ ते २०२२ या कालावधीत राजकीय कोंडीमुळे अवघ्या काही वर्षांत पाच वेळा निवडणुका अनुभवल्या आहेत. यावेळीही देशाला अशाच प्रकारच्या राजकीय अनिश्चिततेच्या चक्रात अडकण्यापासून वाचवण्याचे आव्हान आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode