नवी दिल्ली, २९ ऑक्टोबर (हिं.स.) : ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे. अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात, ज्या निवडणुका अजून बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे राज्यातील 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुनावणी वेळी न्यायालयाने स्पष्ट केले की, निवडणुका घेण्यासाठी आयोगाला पुरेसे मनुष्यबळ पुरवा, असे राज्य सरकारला आम्ही आधीच सांगितलंय. प्रलंबित निवडणुकांची अधिसूचना न काढण्याचं समर्थन होऊच शकत नाही. आयोग आणि राज्य सरकारनं निवडणुका घेण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी कराव्या आणि तसं आम्हाला सांगावं. आम्ही टाकलेल्या अटी-शर्तीनुसार निवडणुका घेतल्या जाव्या.

ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी न्यायालच्या निदर्शनास आणून देताना सांगितले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 12 जिल्हा परिषदांमध्ये निवडणुका पार पडल्या आहेत. आता 20 जिल्हा परिषदा आणि 211 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बाकी आहेत. तुम्ही अंतिम सुनावणीसाठी प्रकरण पुढे ढकलत आहात, परंतु 'ओबीसींसाठी किती टक्के आरक्षण असावे' हा मुख्य प्रश्न अजूनही निकाली निघायचा आहे. मी केवळ इतकीच विनंती करत आहे की, राज्य निवडणूक आयोगामार्फत यापूर्वी राबवल्या गेलेल्या प्रक्रियेप्रमाणेच उर्वरित निवडणुकाही पूर्ण केल्या जाव्यात. न्यायालयाच्या सध्याच्या आदेशांनुसार या निवडणुका सुरू राहू शकतात आणि त्यानंतर तुम्ही सुनावणीसाठी कोणतीही तारीख निश्चित करू शकता. 50 टक्क्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा या प्रकरणाच्या अंतिम निकालाच्या अधीन असेल.

यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी लोकशाही प्रक्रिया का थांबवली जावी अशी विचारणा केली. सॉलिसिटर जनरल यांनी कोणाला तरी यावर आक्षेप असू शकतो, असे नमूद करताच सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले, आम्ही आधीच असा आदेश दिला आहे की, अंतरिम व्यवस्था म्हणून निवडणुका घेतल्या जाव्यात. ज्या निवडणुका अजून बाकी आहेत, त्याही घेतल्या जाऊ शकतात. मात्र, त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन असतील.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी