सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्र सरकारला सवाल

नवी दिल्ली, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.) : शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना मंजुरी दिल्यानंतर त्यांच्यासाठी इंधनाचा पुरवठा कसा केला जाणार, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला केला. इथेनॉलचा वापर वाढवताना उत्पादन आणि पुरवठा व्यवस्थेत कोणते बदल करावे लागतील, याकडेही न्यायालयाने लक्ष वेधले. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना सक्षम करणे, व्यापक सार्वजनिक हित आणि पर्यावरणाचे संरक्षण या बाबींचाही धोरणात्मक निर्णय घेताना विचार करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.

न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे यांच्या खंडपीठासमोर इथेनॉल सप्लाय वर्ष 2025-26 शी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू होती. या वेळी अलीकडील माध्यमांतील वृत्तांचा संदर्भ देत खंडपीठाने 100 टक्के इथेनॉलवर चालणाऱ्या वाहनांना मंजुरी दिल्याच्या वृत्ताबाबत प्रश्न उपस्थित केला. अशा वाहनांना परवानगी दिल्यास त्यांच्यासाठी आवश्यक इंधन उपलब्ध कसे करून दिले जाईल, अशी विचारणा न्यायालयाने केली.ऍटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी उत्तर देताना, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन व्यवस्थेत बदल करावे लागतील, असे स्पष्ट केले.

ई-100 वाहनांना मंजुरी; मिश्रण वाढवण्याची तूर्त योजना नाही

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 26 ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये बदल करण्याची अधिसूचना जारी केली. या बदलांमुळे ई-100 म्हणजेच जवळपास शुद्ध इथेनॉलवर चालणाऱ्या फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना मंजुरी देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उत्सर्जन प्रमाणनाच्या तरतुदींमध्येही सुधारणा करण्यात आली असून, त्यात ई-85 आणि ई-100 या इंधनांचा स्पष्टपणे समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी 27 ऑक्टोबर रोजी पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण 20 टक्क्यांपुढे वाढवण्याची केंद्र सरकारची सध्या कोणतीही तातडीची योजना नसल्याचे सांगितले होते.

त्यामुळे ई-100 वाहनांना मंजुरी आणि प्रत्यक्ष इंधन उपलब्धतेची व्यवस्था याबाबत न्यायालयाने उपस्थित केलेला प्रश्न महत्त्वाचा ठरतो.फ्लेक्स-फ्यूल वाहने ई-85 आणि ई-100 यांसारख्या अधिक इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनावर चालण्यासाठी तयार केली जातात. ई-85 मध्ये 85 टक्के इथेनॉल आणि 15 टक्के पेट्रोल असते, तर ई-100 मध्ये जवळपास 100 टक्के इथेनॉल असते. याउलट, सामान्य पेट्रोल वाहनांना सध्या कमी इथेनॉल मिश्रण असलेल्या इंधनासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणावर न्यायालयाचा भर

सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने इथेनॉल धोरणाचा विचार केवळ इंधनापुरता मर्यादित न ठेवता त्याचे शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणावर होणारे परिणाम लक्षात घेण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायमूर्ती सुंदरेश यांनी शेतकऱ्यांना सक्षम करण्याचा मार्ग शोधणे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले. देशातील मोठ्या लोकसंख्येचा भाग असलेल्या शेतकऱ्यांच्या हिताकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याचेही त्यांनी नमूद केले.गावांमध्ये राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित करताना, इथेनॉलला प्रोत्साहन दिल्याने शेतकऱ्यांना विविध प्रकारे मदत होऊ शकते, असा युक्तिवाद सुनावणीदरम्यान करण्यात आला. काही मुद्द्यांचा केंद्र सरकारच्या धोरणात समावेश असून, त्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचाही विचार करण्यात आल्याचे एका वकिलाने न्यायालयाला सांगितले.

इथेनॉल वाटपावरूनही न्यायालयात सुनावणी

इथेनॉलच्या उत्पादन आणि पुरवठ्याशी संबंधित हा मुद्दा 2025-26 मधील वाटपाच्या वादाशीही जोडलेला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 30 जून रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा इथेनॉलचे वाटप वाढवण्यासंदर्भातील आदेश कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रकरणात एका तेल विपणन कंपनीने याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पेट्रोलमध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या राष्ट्रीय धोरणाच्या स्थिरतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा कंपनीचा दावा होता. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) आणि इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसीएल) यांना इथेनॉल उत्पादकाने सादर केलेल्या निवेदनाचा विचार करून निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते.

संबंधित उत्पादकाने 2025-26 साठी इथेनॉलचे वाटप वाढवण्याची मागणी केली होती.समर्पित इथेनॉल प्रकल्प सरकारच्या धोरणानुसार उभारण्यात आले असून, करारानुसार ते केवळ तेल विपणन कंपन्यांना इथेनॉलचा पुरवठा करण्यास बांधील आहेत, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले होते. त्यामुळे दीर्घकालीन इथेनॉल खरेदी करारांमध्ये निश्चित केलेल्या प्राधान्यक्रमानुसार अशा प्रकल्पांना वाटपाचा लाभ नाकारता येणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.या प्रकरणाची पुढील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील महिन्यात निश्चित केली आहे.

-----------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी