वॉशिंग्टन, 29 ऑक्टोबर (हिं.स.)।अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांपूर्वी ट्रम्प प्रशासनाच्या न्याय विभागाला न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. लॉस एंजेलिसमधील संघीय न्यायालयाचे न्यायाधीश डेव्हिड कार्टर यांनी २० हजारांहून अधिक नोंदणीकृत मतदारांच्या टपाल मतपत्रिकांची मोजणी रोखण्याची ट्रम्प प्रशासनाची मागणी स्पष्टपणे फेटाळून लावली. हे मतदार अमेरिकेचे नागरिक नसण्याची शक्यता असल्याचा दावा ट्रम्प प्रशासनाने केला होता.

न्यायाधीश डेव्हिड कार्टर यांनी आपल्या आदेशात कठोर टिप्पणी करताना म्हटले की, अमेरिकेच्या इतिहासात निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी सरकारने एखाद्या राज्यावर आपली इच्छा लादण्याचा प्रयत्न केल्याचे कधीही घडलेले नाही. सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश कार्टर यांनी ठाम शब्दांत सांगितले की, कार्यकारी शाखेने ठोस पुराव्यांशिवाय मतपत्रिका अवैध ठरवल्या आणि सुरू असलेल्या निवडणुकीला धोक्यात आणले, तर लोकशाही धोक्यात येईल.

ट्रम्प प्रशासनाच्या बाजूने निर्णय दिला असता, निवडणूक प्रक्रियेत मोठा गोंधळ निर्माण झाला असता आणि अनेक पिढ्यांच्या संघर्षातून मिळवलेला हजारो पात्र मतदारांचा मतदानाचा अधिकार हिरावला गेला असता, असा इशाराही न्यायाधीशांनी दिला.या प्रकरणात न्याय विभागाने असा युक्तिवाद केला होता की, बिगरनागरिकांकडून होणारे मतदान रोखण्यासाठी हे तातडीचे पाऊल उचलणे आवश्यक आहे, जेणेकरून एकही अवैध मत नोंदवले जाणार नाही. मात्र, निर्णयानंतर लगेचच न्याय विभागाने या आदेशाविरोधात नवव्या सर्किटच्या अपील न्यायालयात दाद मागितली आहे.

दुसरीकडे, डेमोक्रॅटिक पक्षाचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या कॅलिफोर्निया राज्याने हे दावे फेटाळून लावले आहेत. राज्यात बिगरनागरिकांचे मतदान रोखण्यासाठी ठोस सुरक्षा उपाययोजना असल्याचे कॅलिफोर्निया सरकारने स्पष्ट केले. न्याय विभागाने सादर केलेली आकडेवारी संशयास्पद असून, त्याच्या मागण्या मान्य केल्यास खरे आणि पात्र नागरिक त्यांच्या मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहू शकतात, असेही राज्य सरकारने म्हटले आहे.

विशेष म्हणजे, निवडणूक प्रक्रियेत ट्रम्प प्रशासनाने हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केलेले कॅलिफोर्निया हे एकमेव राज्य नाही. यापूर्वी अलास्कामध्येही न्याय विभागाने सिनेटच्या एका जागेसाठी झालेल्या निवडणुकीच्या निकालाला अधिकृत मान्यता देण्यापासून रोखण्याची मागणी केली होती.दरम्यान, वॉशिंग्टनमध्येही नागरिकत्वाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आलेल्या ४०० मतदारांची मते मोजू नयेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मतदारांकडे अमेरिकेचे नागरिकत्व नसल्याचा दावा केला जात आहे. निवडणुकीच्या या टप्प्यावर अशी पावले उचलून निवडणूक निकालांबाबत संशय निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode