नवी दिल्ली, ३ ऑक्टोबर (हिं.स.) राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) प्रमुख लालू प्रसाद यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव हे शनिवारी दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयात रेल्वे निविदा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयात हजर झाले. या प्रकरणात औपचारिकपणे आरोप निश्चिती होत असल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली. विशेष न्यायाधीश प्रशांत कुमार यांनी पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने १३ फेब्रुवारी रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. २८ जानेवारी २०१९ रोजी ईडीने दाखल केलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांना नियमित जामीन मंजूर केला होता. न्यायालयाने प्रत्येकी १ लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जामीनपत्रावर जामीन मंजूर केला होता. १९ जानेवारी २०१९ रोजी, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (सीबीआय) दाखल केलेल्या प्रकरणात न्यायालयाने लालू यादव यांना नियमित जामीन मंजूर केला. १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी, न्यायालयाने रेल्वे निविदा घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात लालू यादव, राबडी देवी आणि तेजस्वी यादव यांच्यासह इतर आरोपींविरुद्ध आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले.
ईडीने १७ सप्टेंबर २०१८ रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्राची न्यायालयाने दखल घेतली. या प्रकरणात लालू यादव आणि राबडी देवी यांच्यासह सोळा जणांना आरोपी म्हणून नाव देण्यात आले होते. ईडीने ज्यांची नावे घेतली आहेत, त्यांमध्ये लालू, राबडी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नथमल काकरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता हॉटेल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन आणि मेसर्स अभिषेक फायनान्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
लालू यादव यांच्यावर रेल्वे मंत्री असताना दोन रेल्वे हॉटेल्स आयआरसीटीसीकडे हस्तांतरित केल्याचा आणि त्या हॉटेल्सच्या देखभालीसाठी निविदा काढल्याचा आरोप आहे. रांची आणि पुरी येथील दोन हॉटेल्सचे वाटप कोचर बंधूंच्या मालकीच्या सुजाता हॉटेल्स या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
