ओटावा , 30 ऑक्टोबर (हिं.स.)।कॅनडाने इमिग्रेशन आणि नागरिकत्वाशी संबंधित प्रतिनिधींबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. नव्या निर्णयानुसार, इमिग्रेशनशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित प्रतिनिधींना तब्बल १५ लाख कॅनेडियन डॉलर (सुमारे १०.२० कोटी रुपये) दंड भरावा लागू शकतो. अर्जदारांना फसवणूक आणि शोषणापासून वाचवण्यासाठी कॅनडा सरकारने प्रयत्न अधिक तीव्र केले आहेत.

इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (आयआरसीसी)ने एका अधिकृत प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे दिलेल्या माहितीनुसार, हे नवे नियम २८ ऑक्टोबरपासून लागू झाले आहेत. कॅनडाच्या नव्या नियमांच्या कक्षेत परवानाधारक इमिग्रेशन सल्लागार, वकील आणि इतर अधिकृत प्रतिनिधींचा समावेश आहे. तसेच, आवश्यक परवानगी नसतानाही पैसे घेऊन इमिग्रेशन किंवा नागरिकत्वासंदर्भात सल्ला देणाऱ्या व्यक्तींनाही हे नियम लागू असतील.

नव्या नियमानुसार, परवानगीशिवाय पैसे घेऊन इमिग्रेशनविषयक सल्ला देणे किंवा अर्जदाराचे प्रतिनिधित्व करणे यासाठी ५ हजार कॅनेडियन डॉलरचा दंड होऊ शकतो. एखाद्या अर्जदाराच्या वतीने जाणूनबुजून चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी माहिती सादर करणाऱ्यांना १५ हजार कॅनेडियन डॉलरपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो. चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीच्या आधारे एखादा अर्ज मंजूर झाल्यास अतिरिक्त दंडही आकारला जाऊ शकतो. वारंवार नियमांचे उल्लंघन केल्यास दंडाची रक्कम वाढवली जाऊ शकते. सर्व उल्लंघनांसाठी आकारण्यात येणारा एकूण दंड १५ लाख कॅनेडियन डॉलरपर्यंत जाऊ शकतो.

आयआरसीसीने स्पष्ट केले आहे की, नव्या नियमांनुसार दंड ठोठावण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे आणि त्यांनी केलेल्या नियमभंगाची माहिती सार्वजनिक केली जाईल. पहिला दंड आकारल्यानंतर २०२७ मध्ये यासाठी ऑनलाइन नोंदणी यंत्रणा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.या नोंदणी यंत्रणेचा मुख्य उद्देश कॅनडामध्ये स्थायिक होऊ इच्छिणाऱ्या किंवा नागरिकत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या लोकांना मदत करणे हा आहे. या माध्यमातून अर्जदारांना नियमांचे उल्लंघन केलेल्या प्रतिनिधींची माहिती मिळू शकेल. त्यामुळे अशा प्रतिनिधींच्या सेवांसाठी पैसे देण्यापूर्वी त्यांची पार्श्वभूमी तपासणे आणि संभाव्य फसवणुकीपासून सावध राहणे त्यांना शक्य होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode