अमरावती, 01 नोव्हेंबर (हिं.स.)।

शासकीय कामे पूर्ण करूनही कंत्राटदारांना देय असलेला निधी वेळेवर मिळत नसल्याने अमरावतीतील कंत्राटदारांनी प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या कारभाराविरोधात अनोख्या पद्धतीने निषेध नोंदविला. सरकारचे प्रतीकात्मक निधन झाल्याचे जाहीर करीत कंत्राटदारांनी चक्क शोकसंदेशाचे फलक लावून प्रशासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आंदोलनाची शहरात चांगलीच चर्चा रंगली आहे.अमरावती शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यालय तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या परिसरात आणि पंचवटी चौकात हे पोस्टर्स झळकले. या पोस्टर्सवरील मजकुराने येणाऱ्या-जाणाऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. 'महाराष्ट्र सरकारचे १९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी निधन झाले आहे', अशा आशयाचे शोकसंदेश या फलकांवर लावण्यात आले आहेत. सरकारच्या निधनाची बातमी असल्याप्रमाणे शोकसंदेश प्रसिद्ध करून कंत्राटदारांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.शासकीय विभागांकडून विविध विकासकामांची कामे कंत्राटदारांना दिली जातात. त्यानुसार कंत्राटदार कामे पूर्ण करतात. मात्र, कामे पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांची बिले वेळेवर अदा केली जात नसल्याची त्यांची तक्रार आहे. अनेक महिन्यांपासून देयके प्रलंबित असल्याने कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. कामासाठी घेतलेले कर्ज, साहित्य पुरवठादारांची देणी, मजुरांचे वेतन आणि इतर आर्थिक व्यवहार सांभाळताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.एकीकडे शासन विकासकामे करण्याचे निर्देश देते, तर दुसरीकडे पूर्ण झालेल्या कामांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास विलंब होत असल्याचा आरोप कंत्राटदारांकडून केला जात आहे. परिणामी नवीन कामे हाती घेणेही कठीण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

याच पार्श्वभूमीवर पारंपरिक निवेदन किंवा घोषणाबाजी करण्याऐवजी सरकारचे प्रतीकात्मक निधन जाहीर करणारे शोकसंदेश लावण्याचा मार्ग कंत्राटदारांनी स्वीकारला. या अनोख्या आंदोलनामुळे प्रशासकीय वर्तुळातही चर्चेला उधाण आले आहे.आता या आंदोलनाची दखल घेऊन शासन आणि संबंधित विभाग प्रलंबित देयकांबाबत काय भूमिका घेतात, तसेच कंत्राटदारांच्या आर्थिक कोंडीवर तोडगा कधी निघतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शोकसंदेशाच्या माध्यमातून व्यक्त झालेला हा संताप शासनापर्यंत पोहोचणार का, हा खरा प्रश्न आहे.-------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी