आदिवासी संस्कृती आणि अस्मिता जपत विकास साधावा – राज्यपाल
गडचिरोली महाराष्ट्राच्या विकासात पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री- गडचिरोलीला प्रमुख ‘स्टील हब’ बनविणार – उपमुख्यमंत्री शिंदे गडचिरोली, 15 नोव्हेंबर (हिं.स.) - आदिवासी समाजाचा विकास केवळ आर्थिक प्रगतीपुरता मर्यादित न ठेवता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार
राज्यपाल


मुख्यमंत्री


* गडचिरोली महाराष्ट्राच्या विकासात पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री- गडचिरोलीला प्रमुख ‘स्टील हब’ बनविणार – उपमुख्यमंत्री शिंदे

गडचिरोली, 15 नोव्हेंबर (हिं.स.) - आदिवासी समाजाचा विकास केवळ आर्थिक प्रगतीपुरता मर्यादित न ठेवता शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि उपजीविकेच्या समान संधी उपलब्ध करून देतानाच त्यांची संस्कृती, परंपरा आणि स्वाभिमान जपणे आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णू देव वर्मा यांनी केले.

भगवान बिरसा मुंडा यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त गडचिरोली येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात आयोजित जनजातीय गौरव दिनाच्या राष्ट्रीय सोहळ्यात प्रधानमंत्र्यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मार्गदर्शन केले.

या सोहळ्याला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय आदिवासी कार्य मंत्री जुएल ओराम, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वूईके यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने आदिवासी बांधव उपस्थित होते. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाल्या.

भगवान बिरसा मुंडा यांनी जल, जंगल आणि जमिनीवरील हक्कांसाठी केलेला संघर्ष आणि सामाजिक जागृतीचे कार्य आजही प्रेरणादायी आहे. आदिवासी समाजाच्या गौरवशाली इतिहासाला राष्ट्रीय सन्मान मिळवून देण्यासाठी जनजातीय गौरव दिनाचे आयोजन महत्त्वपूर्ण असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी विद्यापीठांच्या माध्यमातून ‘स्कूल कनेक्ट’ उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक लोककला, नृत्य, संगीत आणि हस्तकलेचे संवर्धन करून कलाकारांना उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. पीएम जनमन आणि धरती आबा अभियानाच्या माध्यमातून विकासाचा लाभ शेवटच्या आदिवासी गावापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन राज्यपालांनी केले.

गडचिरोली विकासात महाराष्ट्राचा पहिला जिल्हा बनेल – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गडचिरोली जिल्ह्याची नक्षलवादग्रस्त आणि मागास जिल्हा म्हणून असलेली जुनी ओळख बदलत आहे. सुरक्षा, उद्योग, शिक्षण, रोजगार आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत होत असलेल्या परिवर्तनामुळे गडचिरोली विकासाच्या नव्या पर्वात प्रवेश करीत आहे. गडचिरोली हा महाराष्ट्राचा शेवटचा जिल्हा न राहता विकासाच्या बाबतीत पहिला जिल्हा बनेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

माओवादाच्या समस्येमुळे अनेक वर्षे जिल्ह्याच्या विकासात अडथळे निर्माण झाले होते. मात्र, सुरक्षा यंत्रणांचे प्रयत्न, शासनाची विकासाभिमुख धोरणे आणि नागरिकांच्या सहभागामुळे परिस्थितीत मोठा बदल झाला आहे. गडचिरोली जिल्हा आता माओवादमुक्त झाल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला.

जिल्ह्यातील विपुल खनिज संपत्तीच्या आधारे गडचिरोलीला देशाची पुढील ‘स्टील सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचा शासनाचा संकल्प आहे. पोलाद उद्योग, औद्योगिक गुंतवणूक आणि पूरक व्यवसायांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मात्र, औद्योगिक विकास साधताना जल, जंगल आणि जमिनीचे संवर्धन करून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास प्राधान्य दिले जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आदिवासी गावांच्या स्वशासनाला बळकटी देण्यासाठी पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीवर भर देण्यात येत आहे. ग्रामपंचायतींना थेट निधी उपलब्ध करून देणे, स्थानिक आदिवासी उमेदवारांसाठी रोजगाराच्या संधी आणि शिक्षणासाठी विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण, शिष्यवृत्ती आणि कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. गडचिरोलीतील आदिवासी तरुणी आधुनिक अवजड यंत्रसामग्री चालवून औद्योगिक क्षेत्रात काम करीत असल्याचा उल्लेख करत त्यांनी हे जिल्ह्यातील परिवर्तनाचे प्रतीक असल्याचे सांगितले.

आदिवासी समाजाची संस्कृती आणि नैसर्गिक संपत्तीचे जतन करीत गडचिरोलीला उद्योग, शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात अग्रस्थानी आणण्याचा शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

गडचिरोलीला प्रमुख ‘स्टील हब’ बनविणार – उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

गडचिरोली जिल्ह्याला देशातील प्रमुख ‘स्टील हब’ म्हणून विकसित करण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून मोठे उद्योग, पोलाद प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून स्थानिक युवक-युवतींसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजाच्या स्वाभिमानाचे आणि अन्यायाविरुद्धच्या संघर्षाचे प्रतीक आहेत. त्यांनी ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा देण्याबरोबरच अंधश्रद्धा, व्यसनाधीनता आणि अनिष्ट प्रथांविरुद्ध समाजजागृती केली. त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी राज्य शासनाने ११ ते १८ नोव्हेंबरदरम्यान भगवान बिरसा मुंडा गौरव दिन सेवा सप्ताह आयोजित केला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी एकलव्य निवासी शाळा, आश्रमशाळा आणि बहुउद्देशीय केंद्रांसारख्या सुविधा विकसित करण्यात येत आहेत. या शैक्षणिक संस्थांमधून भविष्यात डॉक्टर, अभियंते, प्रशासकीय अधिकारी आणि विविध क्षेत्रांतील गुणवंत विद्यार्थी घडतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी गडचिरोलीचा सर्वांगीण विकास आवश्यक असून आधुनिक तंत्रज्ञान, उद्योग आणि रोजगाराच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या प्रगतीला गती दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande