विशिष्ट मतदारसंघ आरक्षित ठेवण्याचा हक्क नाही; आरक्षण रोटेशनचा अधिकार राज्य सरकारकडे – सुप्रीम कोर्ट
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय २०२५ च्या नियमांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर (हिं.स.) : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती (
सुप्रीम कोर्ट लोगो


महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांच्या आरक्षणाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय २०२५ च्या नियमांना आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

नवी दिल्ली, 16 नोव्हेंबर (हिं.स.) : महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गाच्या राखीव जागांच्या रोटेशन पद्धतीवर सुप्रीम कोर्टाने आज, सोमवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. कोणताही मतदार किंवा उमेदवार एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा जमातीसाठी आरक्षित ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क सांगू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच राखीव जागांचे रोटेशन कधी आणि कशा पद्धतीने करायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

महाराष्ट्र सरकारने २०२५ मध्ये जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील आरक्षित जागांच्या रोटेशनसाठी नवीन नियम लागू केले. या नियमांमधील नियम १२ नुसार, नवीन नियम लागू झाल्यानंतर होणारी पहिली सार्वत्रिक निवडणूक ही आरक्षणाच्या रोटेशन प्रक्रियेची सुरुवात मानली जाणार आहे. यापूर्वी १९९६ च्या नियमांनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात होती.

या नव्या तरतुदीला रूपाली इंद्रभूषण सोंडे यांनी आव्हान दिले होते. नव्या नियमामुळे यापूर्वीच्या आरक्षण रोटेशनचा क्रम बाजूला पडू शकतो. विशेषतः अनुसूचित जाती-जमातींची लोकसंख्या तुलनेने कमी असलेल्या मतदारसंघांना आरक्षणाची संधी मिळण्यास अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप होता. हा नियम मनमानी स्वरूपाचा असून संविधानातील अनुच्छेद १४ नुसार दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारा असल्याचाही युक्तिवाद करण्यात आला होता.

यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ही याचिका फेटाळली होती. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे विचारात घेतले. मात्र, संविधान आणि संबंधित कायदे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाची तरतूद करतात. याचा अर्थ एखादा विशिष्ट मतदारसंघ कायमस्वरूपी किंवा ठराविक निवडणुकांमध्ये आरक्षित राहिलाच पाहिजे, असा होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

राखीव जागांचे रोटेशन अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकसंख्येच्या उतरत्या क्रमाने करता येते. मात्र, ही प्रक्रिया कोणत्या पद्धतीने आणि कोणत्या कालावधीत राबवायची, हे ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या कक्षेत येतो, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे २०२५ च्या दुरुस्तीनंतर होणारी पहिली सार्वत्रिक निवडणूक रोटेशनचा प्रारंभबिंदू मानणाऱ्या नियम १२ मध्ये हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयाला आढळले नाही.

त्यामुळे महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती (जागांच्या आरक्षणाची पद्धत व रोटेशन) नियम, २०२५ मधील नियम १२ ला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. मात्र, आरक्षित जागांच्या रोटेशन पद्धतीचा पुनर्विचार करण्यासाठी याचिकाकर्त्यांना राज्य सरकारकडे निवेदन सादर करण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपुरताच निर्णय

सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमधील आरक्षण रोटेशनशी संबंधित आहे. त्यामुळे लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांमधील अनुसूचित जाती-जमातींच्या राखीव मतदारसंघांनाही हा निर्णय थेट लागू होतो, असा अर्थ काढता येणार नाही. या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र घटनात्मक आणि कायदेशीर तरतुदी आहेत.

या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये २०२५ च्या नवीन नियमांनुसार आरक्षण रोटेशन राबवण्याचा राज्य सरकारचा अधिकार न्यायालयाने मान्य केला आहे.--------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande