
नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.)। केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधनाच्या (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल – एटीएफ) निर्यातीवर आकारण्यात येणारा अनपेक्षित नफा कर (विंडफॉल गेन्स टॅक्स) पुन्हा वाढवला आहे. मात्र, पेट्रोलवरील हा कर शून्यच ठेवण्यात आला आहे. कराचे नवे दर तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत इंधनाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी हा अनपेक्षित नफा कर लागू करण्यात आला होता.
अर्थ मंत्रालयाने १६ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्री जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, १६ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेल्या पंधरवड्यासाठी डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील अनपेक्षित नफा कर वाढवण्यात आला आहे. मात्र, पेट्रोलवरील हा कर शून्य ठेवण्यात आला आहे. अधिसूचनेनुसार, विमान इंधनाच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर ११ रुपये प्रतिलिटरवरून वाढवून १२.५० रुपये प्रतिलिटर करण्यात आला आहे.
त्याचप्रमाणे, डिझेलच्या निर्यातीवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (एसएईडी) आणि रस्ते व पायाभूत सुविधा उपकराचा दर ११.५० रुपये प्रतिलिटरवरून वाढवून १४ रुपये प्रतिलिटर करण्यात आला आहे. तर पेट्रोलच्या निर्यातीवरील शुल्क शून्यच ठेवण्यात आले आहे. मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, शुल्कातील हे बदल तत्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आले आहेत.
मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशांतर्गत वापरासाठी असलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलच्या सध्याच्या शुल्कदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निर्यातीला आळा घालून पेट्रोलियम पदार्थांची देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने अनपेक्षित नफा कर लागू केला होता.
उल्लेखनीय म्हणजे, पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने २७ मार्च रोजी डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर हा कर लागू केला होता. दर पंधरवड्याला या कराच्या दरांचा आढावा घेऊन त्यात बदल केला जातो. युद्ध सुरू झाल्यानंतर जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या होत्या. या परिस्थितीचा फायदा घेऊन निर्यातदारांनी किमतीतील फरकाचा अनुचित लाभ घेऊ नये, हेदेखील या करामागील एक उद्दिष्ट आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule