
भारत-आसियान सागरी सहकार्यालाही नवी दिशा
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता, स्थैर्य आणि आर्थिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी मोदींचे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव
नवी दिल्ली, १७ नोव्हेंबर (हिं.स.) : हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक आणि आर्थिक सहकार्याला नवी दिशा देण्याच्या दृष्टीने भारताने महत्त्वपूर्ण पुढाकार घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्वाड बैठकीदरम्यान २०२७ मध्ये मुंबई येथे पहिल्या क्वाड बिझनेस लीडर्स फोरमचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. भारत प्रथमच या मंचाचे यजमानपद भूषवणार असून, भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या चारही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक सहकार्य अधिक दृढ करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.
दरम्यान, २३ व्या भारत-आसियान शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांनी दीर्घकालीन भारत-आसियान सागरी सहकार्य योजनेचा प्रस्ताव मांडून प्रादेशिक सहकार्याचा व्यापक आराखडा समोर ठेवला. या योजनेअंतर्गत हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सागरी संपर्कव्यवस्था, वैज्ञानिक संशोधन, आपत्ती व्यवस्थापन, तटरक्षक दलांमधील समन्वय आणि नाविकांची सुरक्षा यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला आसियान देशांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे सांगण्यात आले.
हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील बदलती भू-राजकीय परिस्थिती आणि चीनच्या वाढत्या आक्रमक भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा हा पुढाकार महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आसियान देशांसोबत सागरी सुरक्षा आणि सामरिक सहकार्य वाढवून या क्षेत्रात मुक्त, खुले, सुरक्षित आणि नियमांवर आधारित व्यवस्था मजबूत करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी आसियान देशांतील पर्यटकांसाठी मोफत ई-व्हिसा सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा तसेच भारत-आसियानदरम्यान अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या आदान-प्रदानाचा प्रस्तावही मांडला. यामुळे पर्यटन, तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि परस्पर संपर्काच्या क्षेत्रात सहकार्याच्या नव्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.
शिखर परिषदेला संबोधित करताना मोदी म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत जगाला एकापाठोपाठ अनेक संकटांचा सामना करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक समुदायाला सर्वाधिक गरज शांतता, स्थैर्य आणि भविष्याबाबत निश्चिततेची आहे.
यंदाच्या शिखर परिषदेची 'आपले भविष्य, एकत्रितपणे घडवूया' ही संकल्पना याच दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहे.
भारत आणि आसियान मिळून जगाच्या जवळपास एक चतुर्थांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात. त्यामुळे या क्षेत्राचे भविष्य स्पर्धेऐवजी सहकार्याच्या आधारावर घडवणे आवश्यक आहे. दोन्ही बाजूंकडे त्यासाठी आवश्यक क्षमता आणि दृढ संकल्प असल्याचे सांगत, भारत आणि आसियान मिळून हिंद-प्रशांत क्षेत्राला शांतता व स्थैर्याचे प्रतीक बनवू शकतात, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या १२ वर्षांत भारत-आसियान भागीदारीला नवी गती मिळाली असून, आता या सहकार्याला अधिक व्यापक स्वरूप देण्याची वेळ आली आहे. आसियानची एकता आणि या संघटनेची मध्यवर्ती भूमिका याप्रती भारताची बांधिलकी कायम असून भविष्यातही ती कायम राहील, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले. आसियान कम्युनिटी व्हिजन २०४५ आणि विकसित भारत २०४७ या संकल्पना दोन्ही बाजूंच्या नागरिकांच्या सामायिक आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील, असेही त्यांनी नमूद केले.
जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सामायिक मूल्ये, समान जागतिक दृष्टिकोन आणि सखोल सांस्कृतिक संबंध यांमुळे भारत-आसियान भागीदारीला नवे परिमाण प्राप्त झाले आहे. भारताच्या 'ॲक्ट ईस्ट' धोरणामुळे या संबंधांना अधिक गती मिळाली आहे. भारत आणि आसियानने केवळ तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते न राहता त्याचे सहनिर्माते बनण्याची गरज आहे. त्यासाठी कौशल्य विकास, नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात संयुक्त प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी शिखर परिषदेत अनेक महत्त्वपूर्ण सहकार्य प्रस्तावही मांडले. यामध्ये संयुक्त सायबर फॉरेन्सिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, भारत-आसियान स्पेस हॅकाथॉन, खाणकाम आणि महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रातील सहकार्य, 'युवा कनेक्ट' उपक्रमांतर्गत युवा शिखर परिषद, युवा खासदारांची देवाणघेवाण आणि स्टार्टअप हॅकाथॉन यांचा समावेश आहे. याशिवाय नालंदा विद्यापीठात आसियान देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात आला.
भारत स्वतंत्र, खुले, सर्वसमावेशक आणि नियमांवर आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्राच्या निर्मितीवर विश्वास ठेवतो, असे मोदी यांनी स्पष्ट केले.
भारत-आसियान व्यापक सामरिक भागीदारीच्या माध्यमातून प्रादेशिक सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि लोकांमधील परस्पर संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भारताचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि आसियान देशांच्या नेत्यांनी आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रातील सहकार्याबाबत संयुक्त निवेदनही जारी केले. एकूणच, क्वाडच्या माध्यमातून आर्थिक भागीदारी आणि भारत-आसियानच्या माध्यमातून सागरी व सामरिक सहकार्य मजबूत करण्याचा भारताचा प्रयत्न हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील भारताची वाढती भूमिका अधोरेखित करणारा ठरत आहे.
---------------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode