न्यायालयाच्या अवमानना प्रकरणी संजय राऊत सर्वोच्च न्यायालयात हजर
‘माफी मनापासून मागितली पाहिजे’, न्यायमूर्तींचे स्पष्ट मत नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत हे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. भारताचे सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबाबत सार्वजनिकरीत
सांसद संजय राउत


‘माफी मनापासून मागितली पाहिजे’, न्यायमूर्तींचे स्पष्ट मत

नवी दिल्ली, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत हे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले. भारताचे सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबाबत सार्वजनिकरीत्या केलेल्या कथित आक्षेपार्ह विधानांप्रकरणी त्यांच्याविरोधात फौजदारी न्यायालयीन अवमानाची कारवाई सुरू आहे. याच प्रकरणात न्यायालयाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (एससीएबी) दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांनी संजय राऊत यांना माफीच्या मुद्द्यावरून महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. ते म्हणाले की, माफी मनापासून मागितली पाहिजे. संजय राऊत, तुम्ही ज्येष्ठ नेते आहात. गेल्या २५ वर्षांपासून तुम्ही राजकारणात आहात. आम्ही तुम्हाला अनेक वर्षांपासून राजकीय चर्चांमध्ये ऐकत आलो आहोत. तुमच्या वर्तनाबाबत तुम्हाला काय सांगायचे आहे ?

यानंतर संजय राऊत यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणात आणखी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येईल. विशेष म्हणजे, न्यायालयाच्या आदेशानुसार संजय राऊत स्वतः सुनावणीसाठी उपस्थित राहिले होते.

माफीनंतरही सोशल मीडिया पोस्टचा मुद्दा

उपस्थित

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी राऊत यांच्या वर्तनावर आक्षेप घेतला. संजय राऊत यांनी आपल्या वक्तव्यांबद्दल माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित एक छायाचित्र पोस्ट केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या छायाचित्रात आंदोलक न्यायालयाच्या इमारतीला आग लावताना दिसत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रदीप राय म्हणाले की, संजय राऊत यांनी माफीनामा सादर केला आहे; मात्र त्यांचे वर्तन सातत्याने न्यायालयाचा अवमान करणारे राहिले आहे. उच्च न्यायालयातही यासंदर्भातील एक प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर अल्बेनियातील सर्वोच्च न्यायालयाला आग लावण्यात आल्याचे छायाचित्र पोस्ट केले होते.

तसेच, १६ ऑक्टोबर रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती, तर २६ ऑक्टोबर रोजी राऊत यांनी माफीनामा दाखल केला. मात्र, १९ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या सोशल मीडिया पोस्टचा उल्लेख त्या माफीनाम्यात करण्यात आलेला नव्हता, असा युक्तिवाद राय यांनी केला. अशा प्रकारच्या प्रकरणांकडे न्यायालयाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

गेल्या १६ ऑक्टोबर रोजी बजावली होती कारणे दाखवा नोटीस

सर्वोच्च न्यायालयाने १६ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबाबत केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यांप्रकरणी संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती.

यापूर्वी १५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने या दोघांविरोधात न्यायालयीन अवमानाची याचिका दाखल केली होती. त्याच दिवशी भारताचे अटर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी न्यायालयाचा अवमान अधिनियम, १९७१ मधील कलम १५(१)(ब) अंतर्गत फौजदारी अवमानाची कार्यवाही सुरू करण्यास संमती दिली होती.

नेमके वाद काय आहे ?

या संपूर्ण वादाची सुरुवात तेव्हा झाली, जेव्हा विरोधी पक्षांच्या एका शिष्टमंडळाने सरन्यायमूर्तींची वैयक्तिक भेट घेण्याची विनंती केली होती. मात्र, सरन्यायाधीशांनी ही विनंती नाकारत कोणताही मुद्दा न्यायालयासमोर मांडायचा असल्यास तो औपचारिक याचिकेद्वारेच मांडला पाहिजे, असे स्पष्ट केले होते.

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या याचिकेनुसार, त्यानंतर माजी पत्रकार निखिल वागळे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर सरन्यायाधीशांविरोधात कथित अपमानास्पद टिप्पणी केली होती. नंतर त्यांनी ही टिप्पणी मागे घेतली होती.

दुसरीकडे, संजय राऊत यांच्यावरही न्यायव्यवस्थेविरोधात कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याचा आरोप आहे.

या प्रकरणातील पुढील सुनावणीत संजय राऊत यांच्याकडून सादर होणाऱ्या नव्या प्रतिज्ञापत्राकडे आणि न्यायालयाच्या भूमिकेकडे राजकीय वर्तुळासह कायदेविषयक क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande