मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर आंतरराज्य खंडणी रॅकेटचा भंडाफोड !
सरपंचांच्या तक्रारीची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली गंभीर दखल भोपाळमधील तीन बनावट कॉल सेंटरवर पोलिसांचा छापा, चार महिला अटकेत नागपूर, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) : राज्यातील सरपंच आणि ग्रामपंचायतींना लक्ष्य करून पत्रकारितेच्या नावाखाली जाहिरातींसाठी पैसे उक
देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री (संग्रहित फोटो)


सरपंचांच्या तक्रारीची मुख्यमंत्र्यांनी घेतली गंभीर दखल

भोपाळमधील तीन बनावट कॉल सेंटरवर पोलिसांचा छापा, चार महिला अटकेत

नागपूर, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) : राज्यातील सरपंच आणि ग्रामपंचायतींना लक्ष्य करून पत्रकारितेच्या नावाखाली जाहिरातींसाठी पैसे उकळणाऱ्या आंतरराज्य टोळीचा नागपूर ग्रामीण पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. विशेष म्हणजे, सरपंचांच्या बैठकीत हा गंभीर प्रकार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास येताच त्यांनी पोलीस अधीक्षकांना तातडीने कारवाईचे निर्देश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवत थेट मध्य प्रदेशातील भोपाळमध्ये सुरू असलेल्या 3 बनावट कॉल सेंटरचा छडा लावला. या कारवाईत 4 महिलांना अटक करण्यात आली असून, ७ लाख २९ हजार २६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

ग्रामपंचायतींच्या अधिकृत सरकारी पोर्टलवर उपलब्ध असलेल्या सरपंच आणि ग्रामसेवकांच्या संपर्क क्रमांकांचाच गैरवापर करून हे रॅकेट चालविले जात होते. पत्रकार असल्याचे भासवून स्वातंत्र्यदिनासारख्या विशेष प्रसंगी जाहिराती प्रसिद्ध करण्याच्या नावाखाली तीन हजार रुपयांची मागणी केली जात होती. पैसे देण्यास नकार दिल्यास ग्रामपंचायतीतील कथित भ्रष्टाचार उघड करण्याची आणि बदनामीकारक बातमी प्रसिद्ध करण्याची धमकी दिली जात होती. महाराष्ट्रासह आठ राज्यांतील सरपंच आणि ग्रामसेवकांना या जाळ्यात ओढण्यासाठी भोपाळमध्ये तीन स्वतंत्र कॉल सेंटर कार्यरत असल्याचे तपासात समोर आले.

मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत तक्रार, तत्काळ कारवाईचे निर्देशलोहारी सावंगा येथे ८ नोव्हेंबरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सरपंचांची बैठक झाली होती. या बैठकीत नरखेड तालुक्यातील मोवाडच्या सरपंच मीना सूर्यवंशी यांनी त्यांच्याकडे जाहिरातीच्या नावाखाली पैसे मागून नकार दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीची बदनामी करण्याची धमकी दिल्याचा प्रकार मांडला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर नरखेड पोलिसांत गुन्हा दाखल करून स्थानिक गुन्हे शाखा आणि सायबर पथकाने तपासाला सुरुवात केली.

आठ राज्यांतील संपर्क, ६१८ नोंदवह्यांमध्ये माहिती

पोलिसांच्या तपासात आरोपींनी महापंचायत पोर्टलवरून सरपंच आणि ग्रामसेवकांचे संपर्क क्रमांक मिळविल्याचे स्पष्ट झाले. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या आठ राज्यांतील संपर्क तपशील तब्बल ६१८ नोंदवह्यांमध्ये संकलित करण्यात आले होते. संबंधित राज्यांच्या भाषा जाणणाऱ्या महिलांची नियुक्ती करून त्यांच्यामार्फत सरपंचांना फोन केले जात होते.भोपाळमधील हर्षवर्धन नगर, निशातपुरा आणि एमपी नगर या तीन ठिकाणी कॉल सेंटर सुरू होते. येथे एकूण ३५ महिला वेतनावर काम करीत होत्या. एका केंद्रात २७, तर अन्य दोन केंद्रांमध्ये प्रत्येकी चार महिला कार्यरत होत्या.

जाहिरातीसाठी दबाव; नकार दिल्यावर बदनामीची धमकी

मोवाडच्या सरपंच मीना सूर्यवंशी यांना ११ ऑगस्ट ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीत 'दैनिक श्रेष्ठ न्यूज'चे प्रतिनिधी असल्याचे सांगून संपर्क करण्यात आला. स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यासाठी तीन हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली. पैसे पाठविण्यासाठी क्यूआर कोडही देण्यात आला. मात्र, त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिल्यानंतर ग्रामपंचायतीची बदनामी करणारी बातमी प्रसिद्ध करण्याची धमकी देण्यात आली.

याशिवाय जुनोना फुकेच्या सरपंच प्रभा गोतमारे यांच्याकडून ५०० रुपये ऑनलाइन उकळल्याचेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.

चार महिला अटकेत; ५४ मोबाइलसह साहित्य जप्त

या प्रकरणात पोलिसांनी मुख्य सूत्रधार मोनिका सूर्यवंशी (२८), नेहा सूर्यवंशी (२३), अक्षरा अर्क (२१) आणि कोमल मोरे (२३) यांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून ५४ मोबाइल, दोन लॅपटॉप, दोन संगणक, प्रिंटर आणि अन्य कागदपत्रे असा एकूण ७ लाख २९ हजार २६० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

पोलीस अधीक्षक डॉ. हर्ष पोद्दार यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत या कारवाईची माहिती दिली. या टोळीने आतापर्यंत किती सरपंच आणि ग्रामसेवकांकडून पैसे उकळले, तसेच एकूण किती रकमेची वसुली केली, याचा पुढील तपास सुरू आहे.

सरकारी पोर्टलवरील माहितीच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

या संपूर्ण प्रकरणामुळे सरकारी पोर्टलवर सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या संपर्क माहितीच्या गैरवापराचा गंभीर प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अधिकृत माहितीचा आधार घेत संघटित पद्धतीने खंडणीचे जाळे उभारले जाऊ शकते, हे या कारवाईतून समोर आले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सरपंचांच्या बैठकीत तक्रारीची दखल घेत दिलेल्या निर्देशांमुळे या प्रकरणाच्या तपासाला दिशा मिळाली आणि आठ राज्यांपर्यंत पसरलेल्या रॅकेटचा भंडाफोड झाला.

------------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी


 rajesh pande