
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याची मागणी, कामकाज ठप्प होण्याची शक्यता
मुंबई, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.) : मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांसह दुय्यम न्यायालयांमधील सुमारे ३४ हजार कर्मचारी १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. ‘समान कामासाठी समान वेतन’ या तत्त्वानुसार वेतनातील तफावत दूर करावी, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. उच्च न्यायालयाने मान्यतेसह पाठवलेला सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव गेल्या २१ महिन्यांपासून राज्य शासनाकडे प्रलंबित असल्याचा आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे.
या संपात राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा सहभाग आहे. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, नाशिक, धुळे, कोल्हापूर, नागपूर आणि रायगडसह विविध भागांत आंदोलन सुरू आहे. पुणे जिल्ह्यात दोन हजारांहून अधिक, पिंपरी-चिंचवडच्या दिवाणी व फौजदारी न्यायालयातील ६८ हून अधिक, कोल्हापूरमध्ये सुमारे ९००, तर धुळे जिल्ह्यात ३०० ते ३२५ कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
वेतनश्रेणीतील तफावत दूर करण्याची मागणी
उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना २००६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी लागू आहे. मात्र, जिल्हा आणि कनिष्ठ न्यायालयांमधील कर्मचाऱ्यांना अद्याप त्याच धर्तीवरील वेतनश्रेणीचा लाभ मिळालेला नाही. उच्च न्यायालयातील शिपायाला सुमारे २५ हजार रुपये, तर दुय्यम न्यायालयातील शिपायाला १७ ते १८ हजार रुपयांच्या आसपास वेतन मिळत असल्याचा दावा पुणे जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष महेश अलमलिक यांनी केला आहे.
वेतनश्रेणीबरोबरच जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, रिक्त पदांची भरती, कंत्राटी पद्धतीऐवजी नियमित नियुक्त्या, पदोन्नतीच्या अटी शिथिल करणे, शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी आणि सेवा विषयक तक्रारींसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण स्थापन करणे, अशा मागण्याही कर्मचाऱ्यांनी केल्या आहेत.
टप्प्याटप्प्याने आंदोलन; आता बेमुदत संप
मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी १६ सप्टेंबर आणि १६ व १७ ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज केले. निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर निदर्शने केली. ५ नोव्हेंबरचे सामूहिक रजा आंदोलन तांत्रिक कारणांमुळे मागे घेण्यात आले. मात्र, शासनाकडून निर्णय न झाल्याने १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या नेतृत्वाखाली विविध कर्मचारी संघटना या आंदोलनात सहभागी आहेत.
न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम; नागरिकांची गैरसोय
कर्मचारी संपावर गेल्याने नवीन दावे व अर्जांची नोंदणी, प्रकरणांच्या फाईल्स तयार करणे, समन्स व वॉरंट बजावणी, न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी आणि निकालांच्या प्रमाणित प्रती उपलब्ध करून देणे यांसारख्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जामीन अर्ज, दिवाणी व फौजदारी प्रकरणे तसेच कौटुंबिक वादांमधील कामकाजही प्रभावित होऊ शकते. त्यामुळे पक्षकार, वकील आणि नागरिकांना अतिरिक्त फेऱ्या माराव्या लागण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, दुय्यम न्यायालयांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता असून कर्मचाऱ्यांना संगणकीय आणि हस्तलिखित अशा दोन्ही पद्धतींनी काम करावे लागत असल्याने कामाचा ताण वाढल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. काही वकील संघटनांनीही कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शवला आहे.
शासनाच्या निर्णयाकडे लक्ष
सुधारित वेतनश्रेणीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन शासन निर्णय (जीआर) जारी झाल्याशिवाय संप मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका कर्मचारी संघटनांनी घेतली आहे. दुसरीकडे, संपामुळे न्यायालयीन कामकाजावर आणि न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या नागरिकांवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे राज्य शासन आणि कर्मचारी संघटनांमध्ये तातडीने चर्चा होऊन तोडगा निघणार का, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
-------------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी