न्यायव्यवस्थेचा कणा संपावर; ३४ हजार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत एल्गार
रायगड, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.)। खालापूर : सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच आता आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने शासनाकडे पाठवून २१ महिने उलटले
The backbone of the judiciary goes on strike! 34,000 court employees launch an indefinite protest.


रायगड, 17 नोव्हेंबर (हिं.स.)। खालापूर : सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काम करणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनाच आता आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने शासनाकडे पाठवून २१ महिने उलटले, तरी राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. याच्या निषेधार्थ राज्यातील सुमारे ३४ हजार दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार, १७ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपामुळे खालापूर न्यायालयाचे कामकाज ठप्प झाले असून पक्षकार आणि नागरिकांची गैरसोय होत आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, अद्याप शासन निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान कामासाठी समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.

यापूर्वी १५ सप्टेंबर, १६ ऑक्टोबर आणि १६ नोव्हेंबर रोजी काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला होता. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनीही धरणे आंदोलन केले. मात्र, शासनाने दखल न घेतल्याने बेमुदत संप सुरू करण्यात आला. या आंदोलनात खालापूर तालुक्यातील कर्मचारी सहभागी झाले आहेत.

रायगड जिल्हा तृतीय श्रेणी न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष शिवदास पाटील, समीर वाडेकर, राजेश आंबोळकर आणि प्रितेश पवार यांनी संपाला पाठिंबा दिला आहे. महासंघाचे राज्याध्यक्ष दिगंबर निकम नाशिक येथे आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. ‘आधी शासन निर्णय, मगच माघार’ असा निर्धार कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला असून, शासनाच्या भूमिकेकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)


 rajesh pande