राज्यात आता ३१० तालुके दुष्काळी; हातकणंगले, गडहिंग्लजचा नव्याने समावेश - महसूलमंत्री बावनकुळे
विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण तालुक्यांचा समावेश * अपूर्ण नळ योजनांसाठी ४८८ कोटी * जलसंधारणासाठी ५ हजार कोटींचा आराखडा होणार मुंबई, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.) - राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३१० वर पोहोचली आहे. विक्रमगड, वाडा, दिंडोर
बावनकुळे


* विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण तालुक्यांचा समावेश

* अपूर्ण नळ योजनांसाठी ४८८ कोटी

* जलसंधारणासाठी ५ हजार कोटींचा आराखडा होणार

मुंबई, 19 नोव्हेंबर (हिं.स.) - राज्यातील दुष्काळी तालुक्यांची संख्या ३१० वर पोहोचली आहे. विक्रमगड, वाडा, दिंडोरी आणि चिपळूण या सोबतच हातकणंगले व गडहिंग्लज या तालुक्याचा दुष्काळ यादीत समावेश करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली घेण्यात आल्याचे महसूलमंत्री तथा दुष्काळ निवारण उपसमिचीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.

पत्रकारांशी बोलताना मंत्री बावनकुळे म्हणाले, आणखी १३ तालुक्यांच्या शिफारशींबाबत सर्वेक्षण करून तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तर कोल्हापूर जिल्ह्यातील नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या दोन तालुक्यांसाठी मंत्री हसन मुश्रीफ तसेच स्थानिक आमदार अशोकराव माने आणि शिवाजी पाटील यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.

फायनान्स कंपनीचा नको तगादा

दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून तगादा लावून वेठीस धरले जात असल्यास शेतकऱ्यांनी आत्महत्या न करता स्थानिक लोकप्रतिनिधी, पोलिस, जिल्हाधिकारी किंवा प्रशासनाकडे तक्रार करावी. दुष्काळ काळात कोणतीही फायनान्स कंपनी तगादा लावणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

अपूर्ण नळ योजनांसाठी ४८८ कोटी; वीज जोडणी व थकबाकीवर निर्णय

राज्यातील पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी ज्या नळ योजनांचे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि केवळ २५ टक्के काम शिल्लक असल्याने टँकर सुरू करावे लागत आहेत, अशा अपूर्ण पाणीपुरवठा योजना तातडीने पूर्ण करण्यासाठी ४०० कोटी रुपये आणि १०-२० टक्के किंवा ५-१० टक्के काम शिल्लक असलेल्या योजनांसाठी ८८ कोटी रुपये, असे एकूण ४८८ कोटी रुपये पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. आधीच मंजूर निविदा व वर्क ऑर्डरनुसार जिल्हा परिषद व महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ही कामे पूर्ण करून टँकर बंद करण्याचे निकष जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. वीज कनेक्शनअभावी रखडलेल्या राज्यातील सुमारे ४०० ते ५०० नळ योजनांना डीपीसी निधीतून वीज जोडणी दिली जाईल. तसेच वीज बिल थकल्याने कनेक्शन कापलेल्या योजनांचे मागील बिल थकीत ठेवून केवळ चालू बिल घेत तात्काळ वीज जोडणी सुरू करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

एल निनोच्या प्रभावामुळे राज्यात निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर क्षेत्रीय स्तरावर टंचाई निवारणार्थ उपाययोजना तातडीने आणि अधिक परिणामकारकरित्या राबविण्यात याव्यात यासाठी ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निवारणार्थ उपाययोजनांच्या आर्थिक मर्यादा वाढविण्याबाबत जिल्हाधिकारी आणि आयुक्तांना अधिकार देण्यात आले असून याबाबतचा शासन निर्णय जारी झाला आहे.

तात्पुरती पूरक नळ पुरवठा योजना - जिल्हाधिकाऱ्यांचना ४० लक्ष रुपये - विभागीय आयुक्तांना एक कोटी रुपये

नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती - ६० लक्ष रुपये - १ कोटी रुपये

पिण्याच्या पाण्याचे टँकर भरण्यासाठी

आवश्यक ती तात्पुरती उपाययोजना करणे - १ लक्ष रुपये - २ लक्ष रुपये

बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे - प्रती दिन प्रती बैलगाडी ३००० रुपये

१५ हजार गावे समृद्ध करण्याचे उद्दिष्ट

राज्यातील घटती भूजल पातळी लक्षात घेऊन 'कमी पैशात जास्त जलसंधारण' या भूमिकेतून मृत बंधारे आणि जुने तलाव पुनर्जीवित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील ४ ते ५ हजार मृत बंधारे, गाव तलाव, साठवण तलाव, मालगुजारी तलाव, जलसंपदा व जलसंधारणाचे तलाव, ग्रामपंचायतीचे तलाव तसेच शिवकालीन बंधारे दुरुस्त करून जिवंत केले जातील. पावसाळ्यातील थेंब न् थेंब पाणी गावात, शेतात, तलावात आणि नाल्यात साठवून पुढील तीन वर्षांत १५ हजार गावे समृद्ध करण्याचे नियोजन आहे. याकरता पाच सचिवांची समिती एसओपी व आराखडा तयार करणार असून डिसेंबरच्या बजेटमध्ये या योजनेला मूर्त रूप देत सुमारे ५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे.

सांडपाण्यावर 'झिरो डिस्चार्ज' व पुनर्वापर

पाणीटंचाई व दुष्काळी भागात पिण्याच्या पाण्याचा वापर करून सिमेंट रस्ते बांधण्याऐवजी गरज पडल्यास खडीकरण किंवा डांबरीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महानगरपालिका आयुक्त, सर्व नगरपालिकेचे सीईओ, नगराध्यक्ष, महापौर व लोकप्रतिनिधींची उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत संयुक्त बैठक घेण्याचे नियोजन आहे. एखाद्या ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पातील (एसटीपी) टर्शरी वॉटर वापरून सिमेंट रस्ता करायचा असल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेऊ शकतील. मात्र मोठ्या सिमेंट रस्ते कामांसह सर्व प्रकल्प, उद्योग (एमआयडीसी), वीज प्रकल्प व उद्यानांसाठी पिण्याचे पाणी न वापरता प्रक्रिया केलेले सांडपाणीच वापरावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागपूरमधील कोराडी वीज प्रकल्पाप्रमाणे सर्व महापालिका व नगरपालिकांनी 'झिरो डिस्चार्ज' धोरण राबवून सांडपाणी नदी-नाल्यात न सोडता त्याचा पुनर्वापर करावा, अशी भूमिका बावनकुळे यांनी स्पष्ट केली.

दादर स्थानक नामांतराच्या निर्णयबाबत मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

दादर रेल्वे स्थानकाला चैत्यभूमी नाव देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेऊन वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेली जनभावना पूर्ण केली आहे. हा निर्णय ऐतिहासिक असून याला कोणीही विरोध करू नये. मनसे किंवा शिशिर शिंदे यांनी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भूमिकेचा संदर्भ देत केलेली विधाने त्यांचे वैयक्तिक मत असले, तरी जनतेची मागणी महत्वाची आहे.

परभणी येथील अहिल्यादेवी स्मारक

परभणी येथील अहिल्यादेवी होळकर यांच्या स्मारकाचे रखडलेले काम विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, तसेच रत्नाकर गुट्टे यांच्या निवेदनावर कारवाई करत आजपासून पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे. अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा तालुक्यातील १५०० मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पाबाबत वाघ व बिबट्यांचा अधिवास तसेच संभाव्य नुकसानीची लेव्हल तपासून चर्चा करून कोणतेही नुकसान होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले.

विरोधकांचा समाचार

मतदार यादीतील मयत व दुबार नावे कमी करण्यासाठी 'एसआयआर' (SIR) प्रक्रिया असून त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी केलेली टीका निराधार व नकारात्मक नरेटिव्ह निर्माण करणारी आहे. मयत किंवा स्थलांतरित व्यक्तींची नावे ठेवून निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, असा टोला बावनकुळे यांनी लगावला. गरिबी पूर्णपणे हटलेली नसली तरी गेल्या १२ वर्षांत केंद्र सरकारच्या योजना व मानव संसाधन विकासामुळे गरिबांचे राहणीमान उंचावून गरिबीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. परदेश दौऱ्यांवरून राहुल गांधी यांच्यावर टीका करताना देशाची बदनामी करणे ही बेईमानी व देशद्रोहीपणाची वृत्ती असल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला, तर दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ३५ पेक्षा अधिक देशांनी सर्वोच्च सन्मान देऊन भारताचा गौरव केल्याचे नमूद केले. शायना एनसी यांच्याबाबत झालेल्या प्रकरणावरून शिवसेना (उबाठा) करत असलेले आंदोलन अनावश्यक असून एखाद्या महिलेकडून अनावधानाने चूक होऊन तिने माफी मागितल्यानंतर त्याचे राजकारण करणे योग्य नाही. तसेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा अपमान सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांच्यासह गांधी परिवाराने वारंवार केला असून या मुद्द्यावर उद्धव ठाकरे यांनी मौन न बाळगता भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही बावनकुळे यांनी केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी


 rajesh pande