दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन पाणी लवकर सोडण्याचा निर्णय

'टेल टू हेड' पद्धतीने पाणीवाटपाचे निर्देश

छत्रपती संभाजीनगर, ०२ नोव्हेंबर (हिं.स.) : जायकवाडी प्रकल्पाच्या पैठण डाव्या आणि उजव्या कालव्यांमधून रब्बी हंगामासाठी पहिले आवर्तन ५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जाहीर केला. कालव्याच्या शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविण्यास प्राधान्य देऊन 'टेल टू हेड' पद्धतीने पाणीवाटप करावे. तसेच जानेवारी महिन्यात उपलब्ध पाणीसाठ्याचा फेरआढावा घेऊन अतिरिक्त आवर्तनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात जलसंपदामंत्री डॉ. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जायकवाडी प्रकल्प, पैठणच्या सन २०२६-२७ या वर्षातील कालवा सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीस खासदार संदिपान भुमरे, आमदार प्रकाश सोळंके, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, रत्नाकर गुट्टे, विठ्ठलराव लंघे पाटील, प्रतापसिंह पाटील, अंबादास दानवे, अमरसिंह पंडित, राहुल पाटील, नारायण कुचे, हिकमत उढाण, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम., गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा, सिंचन क्षेत्र आणि प्रस्तावित आवर्तनांचे सादरीकरण केले. प्रारूप नियोजनानुसार पैठण डाव्या व उजव्या कालव्यासाठी रब्बी हंगामात प्रत्येकी तीन आणि उन्हाळी हंगामात प्रत्येकी एक, अशी एकूण चार आवर्तने प्रस्तावित करण्यात आली होती. रब्बी हंगामासाठी १७.४८ टीएमसी, तर उन्हाळी हंगामासाठी ४.५९ टीएमसी असा एकूण २२.०७ टीएमसी पाणीवापर अपेक्षित आहे. या नियोजनातून रब्बी हंगामात सुमारे ५८ हजार ६०० हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळण्याची अपेक्षा असून, त्यात प्रामुख्याने चारा आणि भुसार पिकांचा समावेश आहे.

दुष्काळी परिस्थितीमुळे आवर्तन लवकर सुरू करण्याचा निर्णय

प्रारंभी पहिले आवर्तन १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करण्याचे नियोजन होते. मात्र, दुष्काळी परिस्थिती, जमिनीतील ओलाव्याचा अभाव आणि पिकांची वाढती पाण्याची गरज लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधींनी आवर्तन लवकर सुरू करण्याची मागणी केली. त्यानुसार ५ नोव्हेंबरपासून कालव्यांमध्ये पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी कालव्यांची आवश्यक साफसफाई आणि दुरुस्तीची कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्र्यांनी दिले.

दोन आवर्तनांमधील अंतर १५ दिवस किंवा परिस्थिती व गरजेनुसार तीन आठवड्यांपर्यंत ठेवून सुधारित पाणीवाटपाचे नियोजन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. कालव्याच्या सुरुवातीच्या भागातील शेतकऱ्यांबरोबरच शेवटच्या टोकावरील शेतकऱ्यांनाही पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी 'टेल टू हेड' पद्धतीची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर त्यांनी भर दिला.

प्रत्यक्ष पेरणी क्षेत्रानुसार सिंचनाचे नियोजन

सिंचनाचे नियोजन करताना केवळ प्रचलित लाभक्षेत्राची आकडेवारी विचारात न घेता प्रत्यक्ष पेरणी झालेल्या क्षेत्राची माहिती घेणे आवश्यक असल्याचे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले. जलसंपदा आणि कृषी विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी पुढील आठ दिवसांत संयुक्तपणे क्षेत्राची पडताळणी करावी. मागील आणि चालू वर्षातील खरीप व रब्बी हंगामातील पीकक्षेत्राची तुलना करून प्रत्यक्ष पाण्याची गरज निश्चित करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

दरम्यान, जानेवारी महिन्यात उपलब्ध पाणीसाठा आणि सिंचनासाठी झालेला पाणीवापर यांचा आढावा घेऊन अतिरिक्त आवर्तनाबाबत निर्णय घेण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे जायकवाडी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील रब्बी पिकांना वेळेत पाणी मिळण्यास मदत होण्याची अपेक्षा आहे.

-------------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis