
पहिल्या आवर्तनात गरजेनुसार वाढीव पाणी देणार
जानेवारीत फेरआढाव्यानंतर अतिरिक्त आवर्तनाचा निर्णय
राज्याचे जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांची माहिती
छत्रपती संभाजीनगर, ०२ नोव्हेंबर (हिं.स.) : नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामात दोन आणि उन्हाळी हंगामात एक, अशी एकूण तीन आवर्तने देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पहिल्या आवर्तनात शेतकऱ्यांच्या प्रत्यक्ष गरजेनुसार वाढीव पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. तसेच जानेवारी महिन्यात उपलब्ध पाणीसाठ्याचा फेरआढावा घेऊन अतिरिक्त आवर्तनाबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती जलसंपदामंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात डॉ. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या कालवा सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीस खासदार संदिपान भुमरे, आमदार प्रशांत बंब, रमेश बोरनारे, विठ्ठलराव लंघे पाटील, प्रतापसिंह पाटील, अंबादास दानवे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अविनाश गलांडे, विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत, जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी., जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी. एम., गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी, जलसंपदा विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेंद्र धोडपकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातील उपलब्ध पाणीसाठा, विविध धरणांतील पाण्याची स्थिती, मंजूर पाणी आरक्षण आणि प्रस्तावित आवर्तनांचे सादरीकरण केले. त्यानुसार रब्बी हंगामातील पहिले आवर्तन २० नोव्हेंबर ते ५ डिसेंबर २०२६ या कालावधीत एक टीएमसी, तर दुसरे आवर्तन १९ फेब्रुवारी ते १२ मार्च २०२७ या कालावधीत १.३५५ टीएमसी पाण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उन्हाळी हंगामातील आवर्तन २० एप्रिल ते १ मे २०२७ या कालावधीत देण्याचे नियोजन आहे.
पहिल्या आवर्तनात दोन टीएमसी पाण्याची मागणी
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पहिल्या आवर्तनासाठी प्रस्तावित एक टीएमसी पाणी अपुरे पडण्याची शक्यता लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांची सिंचनाची गरज लक्षात घेता पहिल्या आवर्तनातील पाण्याचे प्रमाण सुमारे दोन टीएमसीपर्यंत वाढवावे, अशी मागणी करण्यात आली. यावर जलसंपदामंत्री डॉ. विखे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. प्रत्यक्ष पाण्याची आवश्यकता आणि उपलब्ध साठा विचारात घेऊन वाढीव पाणी देण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीत मुकणे, भाम, वाकी आणि बाहुली या धरणांमधील पाण्याची उपलब्धता, प्रकल्पनिहाय आरक्षण तसेच नांदूर मधमेश्वर लाभक्षेत्राच्या पाण्याच्या हिश्श्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. जलसंपदा विभागाच्या सादरीकरणात सुमारे १०.६ टीएमसी पाण्याच्या उपलब्धतेचा संदर्भ देण्यात आला. त्यातून १० टक्के राखीव साठा, पिण्याचे व औद्योगिक पाण्याचे आरक्षण, स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे आरक्षण आणि पाण्याचा वहनव्यय विचारात घेऊन सिंचनासाठी उपलब्ध होणारे पाणी निश्चित केले जात असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
जानेवारीत पाणीसाठ्याचा फेरआढावा
पहिल्या आवर्तनानंतर जानेवारी महिन्यात उपलब्ध पाणीसाठा, प्रत्यक्ष सिंचनासाठी झालेला पाण्याचा वापर आणि पुढील हंगामातील गरजा यांचा फेरआढावा घेण्यात येणार आहे. या आढाव्यानंतर अतिरिक्त पाणी किंवा आणखी एक आवर्तन देण्याबाबत निर्णय घेता येईल, असे डॉ. विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
पिण्याच्या पाण्याच्या गरजेला कोणतीही बाधा न आणता शेतीसाठी पाण्याचे योग्य नियोजन करावे. दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने आणि कार्यक्षमतेने वापर करून नांदूर मधमेश्वर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ मिळेल, यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचनाही जलसंपदामंत्र्यांनी बैठकीत दिल्या.या नियोजनामुळे रब्बी आणि उन्हाळी हंगामातील सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
--------------------------
हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis