
म्यानमारबाबतच्या आयसीजेच्या निकालानंतर भूमिका स्पष्ट
सुरक्षित, जलद आणि टिकाऊ पुनर्वसनावर भर
नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर (हिं.स.) : म्यानमारमधील रोहिंग्या मुस्लिमांच्या प्रश्नावर भारताने आपली भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली असून, विस्थापित रोहिंग्या मुस्लिमांचे म्यानमारमध्ये सुरक्षित, जलद आणि टिकाऊ पद्धतीने पुनर्वसन व्हावे, याला भारताने पाठिंबा दर्शविला आहे. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने (आयसीजे) म्यानमारविरोधातील नरसंहार प्रकरणात निर्णय दिल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी आज, शुक्रवारी भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने ही भूमिका मांडली.
यासंदर्भात परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताने सातत्याने विस्थापित रोहिंग्या नागरिकांच्या सुरक्षित आणि शाश्वत मायदेशी परतण्याचे समर्थन केले आहे. तसेच बांगलादेशातील निर्वासित छावण्यांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या रोहिंग्या नागरिकांना भारताकडून करण्यात आलेल्या मानवतावादी मदतीचीही त्यांनी माहिती दिली.
जयस्वाल यांनी सांगितले की, भारताने 'ऑपरेशन इंसानियत'अंतर्गत मदत साहित्याच्या पाच खेपा बांगलादेशात पाठवल्या होत्या. याशिवाय म्यानमारमध्येही भारताकडून विविध विकासात्मक आणि सहाय्यक कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. रोहिंग्या प्रश्नाकडे भारत मानवतावादी दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट होते.
'ऑपरेशन इंसानियत'ची २०१७ मध्ये सुरुवात
रोहिंग्या निर्वासितांच्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने सप्टेंबर २०१७ मध्ये 'ऑपरेशन इंसानियत' सुरू केले होते. म्यानमारमधून मोठ्या संख्येने पलायन करून बांगलादेशात दाखल झालेल्या रोहिंग्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी भारताने हा पुढाकार घेतला होता.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या २०१७-१८ च्या वार्षिक अहवालानुसार, भारताने सुमारे तीन लाख विस्थापित नागरिकांसाठी आवश्यक मदत साहित्य उपलब्ध करून दिले होते. यामध्ये तांदूळ, डाळी, साखर, मीठ, खाद्यतेल, चहा, तयार खाद्यपदार्थ, बिस्किटे आणि मच्छरदाण्यांचा समावेश होता. भारताची मदत केवळ बांगलादेशापुरती मर्यादित नव्हती. संसदेत सरकारने दिलेल्या लेखी उत्तरानुसार, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत म्यानमारमधील सुमारे १५ हजार विस्थापित नागरिकांनाही भारताने मदत साहित्य पुरविले होते.
सुरक्षित आणि सन्मानपूर्वक पुनर्वसनाचे आव्हान
रोहिंग्या निर्वासितांचा प्रश्न हा केवळ मानवतावादी मदतीपुरता मर्यादित नसून, त्यांच्या सुरक्षिततेचा, मूलभूत अधिकारांचा आणि सन्मानपूर्वक पुनर्वसनाचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारताने पुन्हा एकदा मांडलेल्या भूमिकेमुळे या प्रश्नाच्या शांततापूर्ण आणि शाश्वत तोडग्यासाठी सुरक्षित मायदेशी परतण्याच्या प्रक्रियेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.म्यानमारमधील परिस्थिती स्थिर होणे, परतणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेची खात्री आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण या बाबी रोहिंग्या प्रश्नाच्या दीर्घकालीन समाधानासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत.---------------------
हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी