नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर (हिं.स.)एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, आरोपीला न्यायाधीशासमोर हजर करण्यासाठी असलेली २४ तासांची मुदत केवळ त्याच्या औपचारिक अटकेच्या वेळेपासून नव्हे, तर त्याच्या अटकेच्या वेळेपासून सुरू होईल. न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने म्हटले आहे की, असा कोणताही अर्थ लावणे, ज्यामुळे पोलिसांना अटकेपूर्वीच्या अटकेचा कालावधी मुदतीच्या गणनेतून वगळता येईल, ते घटनात्मक आदेशाच्या विरोधात असेल.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, घटनेच्या कलम २२(२) च्या उद्देशांसाठी अटक आणि ताब्यात घेणे यामध्ये कोणताही कृत्रिम भेद केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अटक आणि ताब्यात घेणे या दोन्ही गोष्टी व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर सारख्याच प्रकारे निर्बंध घालतात आणि म्हणूनच, २४ तासांची गणना पोलिसांनी एखाद्या व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याच्या क्षणापासून सुरू होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने काही उच्च न्यायालयांच्या दृष्टिकोनावरही टीका केली, ज्यांनी स्थानबद्धता आणि औपचारिक अटक या दोन वेगवेगळ्या कायदेशीर स्थिती मानल्या होत्या.

अंमली पदार्थ आणि मानसोपचारविषयक पदार्थांच्या एका प्रकरणात त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने जामीन नाकारलेल्या चार व्यक्तींच्या अपिलांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. या प्रकरणात ११.०३ किलोग्रॅम 'याबा' गोळ्या जप्त करण्यात आल्या होत्या. आरोपींना २९ सप्टेंबर, २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता शोध आणि जप्ती मोहिमेदरम्यान ताब्यात घेण्यात आले होते, परंतु ही अटक दुसऱ्या दिवशी सकाळी ११ वाजता झाल्याचे दाखवण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की, त्यांना सुरुवातीच्या अटकेनंतर २४ तासांच्या आत न्यायालयासमोर हजर केले पाहिजे. त्यांना न्यायालयीन देखरेखीशिवाय सुमारे १८ तास ताब्यात ठेवण्यात आले होते, जे कलम २२(२) चे उल्लंघन आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे