लातूर, 13 फेब्रुवारी (हिं.स.)।
लातूरमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांचा एल्गार! प्रलंबित मागण्यांसाठी 'धरणे सत्याग्रह'
राज्यातील सरकारी, निमसरकारी आणि शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेच्या वतीने लातूर येथे भव्य 'धरणे सत्याग्रह' आंदोलन करण्यात आले. यावेळी विविध संघटनांच्या समन्वय समितीने आपल्या न्याय्य हक्कांचे सविस्तर निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केले.
आंदोलनाचे नेतृत्व
या आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे अध्यक्ष बी.बी. गायकवाड, कार्याध्यक्ष महादेव पांचाळ, उपाध्यक्ष आर.एस. तांदळे आणि महसूल संघटनेचे दत्तात्रय सूर्यवंशी यांच्यासह अन्य प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी केले.
निवेदनांमधील प्रमुख मागण्या:
कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी खालील महत्त्वाच्या मागण्यांवर भर देण्यात आला आहे:
जुनी पेन्शन योजना: १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने जुनी पेन्शन लागू करा आणि PFRDA कायदा रद्द करा.
भरती प्रक्रिया: चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवून रिक्त पदे तातडीने भरा.
सेवानिवृत्ती वय: कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
आरोग्य सुरक्षा: सर्व कर्मचारी व निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 'कॅशलेस' उपचार देणारी व्यापक विमा योजना लागू करा.
सेवा नियमितीकरण: १० वर्षे सेवा पूर्ण केलेल्या कंत्राटी व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करा.
शिक्षण धोरण: १५ मार्च २०२४ च्या संच मान्यतेचा जाचक आदेश रद्द करून नवीन राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा पुनर्विचार करा.
सुरक्षा: कर्तव्यावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी IPC ३५३ मध्ये दुरुस्ती करून तो गुन्हा अजामिनपात्र करा.
प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासनाचा दृष्टिकोन सकारात्मक असला, तरी निर्णयासाठी आंदोलनाची वेळ येऊ देऊ नका, अशी आग्रही विनंती यावेळी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis
