पिंपरी, 26 फेब्रुवारी (हिं.स.) पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील जमिनी कब्जेहक्काने अथवा भाडेतत्त्वावर राज्य सरकारने दिलेल्या २ हजार १०० पैकी ३५३ प्रकरणांत शर्तभंग झाल्याचे समोर आले आहे. या सर्वांना जिल्हा प्रशासनाने नोटीस पाठवून बाजू मांडण्याची संधी दिली आहे. या प्रकरणांचा अहवाल ५ मार्चपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना सर्व तहसीलदारांना देण्यात आल्या आहेत.वर्ग-१ आणि वर्ग-२ असे जमिनींचे दोन प्रकार आहेत. वर्ग-२ जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सीलिंग, आदिवासी तसेच सरकारकडून वाटप केलेल्या किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी सरकारकडून विशिष्ट अटी-शर्तींवर देण्यात येतात. अशा जमिनींची विक्री, खरेदी किंवा वापरात बदल करावयाचा असल्यास सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असते. शासनाकडे शुल्क भरल्यानंतरच या जमिनींची विक्री करता येते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु