एनसीईआरटी पुस्तकावरील वादावर दिले स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली, 26 फेब्रुवारी (हिं.स.) : एनसीईआरटीच्या इयत्ता आठवीच्या पाठ्यपुस्तकातील ‘न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार’ या प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या वादाबाबत केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान म्हणाले की, “जे घडले त्याबद्दल मला अत्यंत दुःख आहे. न्यायपालिकेचा अपमान करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता,” असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

प्रधान यांनी सांगितले की, या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित केली जाईल. न्यायालयीन भ्रष्टाचारावरील प्रकरणाचा मसुदा तयार करण्यात सहभागी असलेल्या व्यक्तींविरुद्ध कारवाई केली जाईल. आम्ही न्यायपालिकेचा पूर्ण आदर करतो आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करू असेही प्रधान यांनी स्पष्ट केले. एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक वाद प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून दखल घेत (सुमोटो कॉग्नीजन्स) गुरुवारी सुनावणी घेतली. सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जे. बागची आणि न्यायमूर्ती पंचोली यांच्या खंडपीठाने एनसीईआरटीचे संचालक आणि शिक्षण सचिव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. पुढील सुनावणी 11 मार्च रोजी होणार आहे.

सरन्यायमूर्तींच्या नाराजीनंतर एनसीईआरटीने कथित आक्षेपार्ह पुस्तक मागे घेतले असून बिनशर्त माफी देखील मागितली आहे. याप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. सरन्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी नमूद केले की, न्यायपालिकेची प्रतिष्ठा कमी करण्याचा हा विचारपूर्वक केलेला प्रयत्न वाटतो. मी न्यायपालिकेचा प्रमुख म्हणून पूर्णपणे समाधान होईपर्यंत ही सुनावणी सुरू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. सुनावणीदरम्यान एनसीईआरटीतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सर्वप्रथम आम्ही बिनशर्त माफी मागतो. शालेय शिक्षण सचिव न्यायालयात उपस्थित असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.यावर सरन्यायमूर्तींनी नमूद केले की, त्यांच्या नोटिशीत माफीचा एकही शब्द नाही. कुणीतरी मला ती नोटीस पाठवली होती. संचालकांनी हे प्रकरण ज्या पद्धतीने वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे, ते गंभीर आहे. मी सचिव जनरल यांना विचारले की असे प्रकाशन खरोखर झाले होते का. एका अत्यंत जबाबदार वृत्तपत्राने ही बातमी प्रसिद्ध केली होती, तरीही यात गंभीर कटकारस्थान दिसत असल्याचे ते म्हणाले.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी